पुणे– बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षण हक्क कायद्याअंतर्गत (आरटीई) २५ टक्के राखीव जागांवरील प्रवेशासाठी ७ दिवसांत २४ हजार ५२७ बालकांचे ऑनलाइन अर्ज दाखल झाले आहेत.
आरटीईअंतर्गत वंचित व दुर्बल घटकांतील बालकांना मोफत प्रवेश व शिक्षण देण्यात येते. यंदा आरटीई कायद्यात बदल करण्यात आला आहे. त्यामुळे प्रवेशासाठी अधिकाधिक शाळा उपलब्ध झाल्या आहेत. राज्यातील ७६ हजार ५२ शाळांमध्ये ८ लाख ८६ हजार ३९४ प्रवेशाच्या जागा उपलब्ध झालेल्या आहेत. १६ एप्रिलपासून पालकांना आपल्या बालकांचे ऑनलाइन अर्ज भरण्याची सुविधा आरटीई पोर्टलवर सुरू करण्यात आली आहे. ३० एप्रिलपर्यंत ही सुविधा सुरू राहणार आहे.
राज्यात पुणे जिल्ह्यात प्रवेशासाठी सर्वाधिक ७ हजार ३५२ अर्ज दाखल झाले आहेत. नागपूरमधून ३ हजार ६३९, ठाण्यातून १ हजार ९८९, नाशिकमधून १ हजार ८२४, मुंबईतून १ हजार १०९ याप्रमाणे अर्ज दाखल झाले आहेत. काही जिल्ह्यातून खूपच कमी अर्ज नोंदणी झाल्याचे आढळून आले आहे. यात सिंधुदुर्ग- ४, गडचिरोली- २३, रत्नागिरी- ४३, नंदूरबार- ५५, हिंगोली- ७८ एवढे अर्ज दाखल झाले.
आरटीईअंतर्गत प्रवेशासाठी आता खासगी विना अनुदानित शाळांबरोबरच सरकारी शाळाही उपलब्ध झालेल्या आहेत. बऱ्याचशा सरकारी शाळा चौथीपर्यंत अथवा सातवीपर्यंतच आहेत. शिक्षण हक्क कायद्यानुसार राखीव जागांमधून सरकारने आठवीपर्यंत मोफत शिक्षण देणे अपेक्षित आहे.
नवीन शिक्षण धोरणाप्रमाणे पूर्व प्राथमिक ते दहावीपर्यंत स्वस्त आणि उत्तम दर्जेदार शिक्षण सरकारने उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे. मात्र, चौथी अथवा सातवी झाल्यानंतर आरटीई अंतर्गतच्या मुलांना सरकार कुठे प्रवेश देणार, असा प्रश्न पालक उपस्थित करत आहेत, असे आप पालक युनियनेचे समन्वयक मुकुंद किर्दत यांनी सांगितले आहे.