पुणे – शहरातील वाढती खासगी वाहने, बेसुमार बांधकामे, तसेच निकृष्ट रस्त्यांमुळे धुळीचे प्रमाणही वाढत आहे. त्यामुळे देशातील प्रदूषित शहरांमध्ये पुण्याचाही समावेश आहे. हे हवा प्रदूषण कमी करण्यासाठी केंद्र शासनाने महापालिकेस पंधराव्या वित्त आयोगाअंतर्गत निधी दिला. पण, तो खर्च करण्यासाठी महापालिकेस वेळ नसल्याची बाब समोर आली आहे.
हवा प्रदूषण कमी करण्यासाठी महापालिकेस गेल्या वर्षभरात तब्बल १६६ कोटी रुपयांचा निधी मिळाला आहे. त्यातील फक्त ५२ कोटी रुपये प्रशासनाने खर्च केले आहेत. त्यामुळे केंद्र आणि राज्यशासनाने महापालिकेच्या कामकाजाबाबत नाराजी व्यक्त केली आहे. पालिकेने वेळेत निधी खर्च न केल्यास पुण्याचा निधी इतर शहरांच्या महापालिकांकडे वळवण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. याबाबत गुरूवारी राज्य शासनाकडे बैठक पार पडली. यात पुणे मनपाच्या कारभाराबाबत शासनाने नाराजी व्यक्त केल्याचे प्रशासकीय सूत्रांकडून सांगण्यात आले.
पुणे शहरातील हवा प्रदूषण कमी करण्यासाठी केंद्रशासनाने २०२३ ते २०२६ या कालावधीसाठी ३११ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. त्याअंतर्गत महापालिकेस आतापर्यंत १६६ कोटी रु. मिळाले आहेत. तीन वर्षांतील दरवर्षी सुमारे ७५ टक्के निधी खर्च करावाच लागणार आहे. मात्र, पुणे पालिकेने आतापर्यंत फक्त ३० टक्केच निधी खर्च केला आहे. केंद्रीय अंदाजपत्रकाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने या निधीच्या खर्चाबाबत आढावा बैठक घेतली. यात ही बाब समोर आली.
१०० ई-बसचा आधार
हा निधी खर्ची पाडण्यासाठी पालिकेकडून पीएमपीसाठी ई-बस खरेदी करण्याचा घाट घातला आहे. प्रत्यक्षात पीएमपी ही स्वतंत्र कंपनी आहे. तसेच त्यात पिंपरी-चिंचवड आणि पुणे महापालिका संचलन तूट देतात. अशा स्थितीत या बसेस या दोन्ही शहरांसह, जिल्ह्याच्या हद्दीतही वापरण्यात येतात. त्यामुळे हा निधी पिंपरी-चिंचवड व जिल्ह्यातही खर्च होणार आहे. त्यामुळे शहराचे प्रदूषण कमी करण्यासाठी या बस खरेदीचा थेट काहीच फायदा होणार नसल्याचे चित्र आहे.
कृती आराखडाच नाही
पुणे शहरातील हवा प्रदूषण कमी करण्यासाठी पालिकेने कालबद्ध कृती आराखडा तयार करून त्याची अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे. मात्र, असा आराखडाच आतापर्यंत तयार करण्यात आलेला नाही. तर, प्रदूषण नियंत्रणासाठी पालिकेच्या अंदाजपत्रकात शहरातील रंगरंगोटीसाठीच्या निधीपेक्षाही कमी निधी दिला जातो. त्यानंतर केंद्रशासनाने पंधराव्या वित्त आयोगाअंतर्गत निधी देण्यासाठी महापालिकेकडून प्रकल्प मागवले होते. मात्र, कृती आराखडाच नसल्याने पालिकेस केंद्राला यादी देण्यासही उशीर झाला होता. त्यानंतर आता निधी मिळाला, तर कालबद्ध आराखडा नसल्याने प्रदूषण नियंत्रणाची कामे रडतखडत सुरू आहेत.