पुणे – न्यायालयात सरकार पक्षाच्या वतीने फिर्यादीची बाजू मांडणार्‍या सहाय्यक सरकारी वकीलांचा ई-फायलिंगच्या प्रक्रियेपासून दूर ठेवले की काय, असे चित्र न्यायालयात दिसून येत आहे. आरोपीकडून दाखल करण्यात आलेल्या अर्जावर म्हणणे मांडण्यासाठी सरकार पक्षाला या प्रणालीचा भागच बनविण्यात आले नाही. याखेरीज संगणक, इंटरनेटची आवश्यकता असताना देखील त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले आहे. बचाव पक्षाचे वकील जरी ई-फायलिंग करत न्यायालयात हजर होत असले तरी सहाय्यक सरकारी वकिलांना मात्र लेखी युक्तिवादाद्वारे फिर्यादीची बाजू मांडावी लागत आहे.
शिवाजीनगर येथील जिल्हा व सत्र न्यायालयात सध्या ई-फायलिंगद्वारे पोलिसांकडून जप्त करण्यात आलेला मुद्देमाल परत मिळावा, जामीन यासह पारपत्र रिनोएशनसाठी मोठ्या प्रमाणात अर्ज दाखल करण्यात येतात. त्यावर सहाय्यक सरकारी वकिलांना आपले म्हणणे न्यायालयात सादर करावे लागते. मात्र, वकिलांसाठी कोणत्याही सुविधा नसल्याने या स्वरुपाचे अर्ज दाखल झाल्याची माहिती न्यायालयातील क्लार्कमार्फत सरकारी वकिलांना मिळत आहे.
मात्र, ई-फायलिंग प्रणालीत सहभागी होण्यासाठी वकिलांसह वरिष्ठांनाही कोणत्याही प्रकारचा लॉगिन आयडी न दिल्याने लेखी निवेदनाद्वारे आपले म्हणणे न्यायालयासमोर सादर करावे लागत आहे. राज्याच्या गृहमंत्रालयामार्फत नियुक्त करण्यात आलेल्या सहाय्यक सरकारी वकिलांना ई-फायलिंग अनिवार्य करण्यात आले आहे. मात्र, प्रणालीत स्थान देण्यात न आल्याने काम करायचे कसे, असा सवाल सहाय्यक सरकारी वकिलांकडून उपस्थित करण्यात येत आहे.
“सहायक सरकारी वकिलांना लॉगिन आयडी दिला पाहिजे. त्यावरून त्यांना आपले म्हणणे मांडता येईल. जेणेकरून कामकाज लवकर पूर्ण होईल. वकिलांसह पक्षकारांना त्याचा फायदा होईल.” – अ‍ॅड.पवन कुलकर्णी, माजी सचिव, पुणे बार असोसिएशन.