सालापूर महामार्ग : एनएचएआयचे प्रकल्प संचालक संजय कदम यांचा इशारा
लोणी काळभोर – पुणे-सोलापूर राष्ट्रीय महामार्गावरील हडपसर ते सोलापूर या दरम्यान, रस्त्याच्या मध्यभागापासुन दोन्ही बाजुकडील सर्व प्रकारची अतिक्रमणे पुढील सात दिवसांत काढून घ्या, अन्यथा अतिक्रमणधारकांवर कडक कारवाई करण्यात येईल असा इशारा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरणाचे प्रकल्प संचालक संजय कदम यांनी अतिक्रमणधारकांना दिला आहे.
पुणे-सोलापूर राष्ट्रीय महामार्ग क्र. 65 हा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण पुणे यांच्या अधिकार क्षेत्रामध्ये आहे. या महामार्गाच्या हद्दीमध्ये किमी 8 ते किमी 252.350 म्हणजे हडपसर ते सोलापूर या दरम्यान, लगतच्या मिळकत धारकांनी अनधिकृतपणे अतिक्रमण केले असल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे रस्ता अरुंद झाला आहे. पर्यायाने वाहतुकीचा वेग मंदावत आहे. वारंवार कोंडीचा प्रश्न उद्भवत आहे. तसेच या अतिक्रमणामुळे राष्ट्रीय महामार्गाच्या विस्तारीकरणास अडथळा होत आहे. त्यामुळे सर्वच प्रकारची अतिक्रमणे काढण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
या महामार्गाच्या दोन्ही बाजूला असलेल्या रस्त्याच्या बाजूला नातेवाईक, भाडेकरू, मित्रमंडळी यांना टपरी, हातगाडी लावण्यास संबंधित घरमालक व स्थानिक पुढारी व गावकारभार्‍यांनी आपापल्या सोईनुसार परवानगी दिली आहे. राजकारणी व संबंधित घरमालकांचे खतपाणी मिळत असल्याने बिनधास्तपणे अतिक्रमण झाले आहे. अतिक्रमणधारकांना स्थानिक राजकीय पुढारी, गावकारभारी व त्यांच्या बगल बच्च्यांचा आर्शिवाद असल्याने, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरणाच्या कारवाईकडे पुण्यासह सोलापूर जिल्ह्यातील नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.
अतिक्रमणामुळे वाहतुकीला आडकाठी
पुणे-सोलापूर महामार्गाच्या दोन्ही बाजूला व्यापारी व व्यावसायीकांनी मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमणे केली आहेत. यामध्ये हडपसर, 15 नंबर, शेवाळेवाडी, मांजरी, कवडीपाट टोल नाका, वाकवस्ती, लोणी स्टेशन चौक, लोणी कॉर्नर, कुंजीरवाडी, उरुळी कांचन मधील एलाईट चौक, तळवडी चौक व कासुर्डी टोल नाका या ठिकाणांचा मोठ्या प्रमाणात समावेश आहे. यापैकी सुमारे 70 टक्के अतिक्रमणामुळे रस्त्यातील वाहतुकीला आडकाठी होत आहे.
विरोध केल्यास पोलीस कारवाई
पुणे-सोलापूर महामार्गावरील अतिक्रमणे, बांधकामे स्वखर्चाने काढून घ्यावीत. अन्यथा ही अतिक्रमणे प्राधिकरणाच्या वतीने राष्ट्रीय राजमार्ग नियंत्रण (जमीन आणि वाहतूक) अधिनियम 2002 अन्वये निष्कासित करण्यात येतील. या कारवाईचा खर्च अतिक्रमण धारकांच्याकडुन वसूल करण्यात येणार आहे. एखाद्या अतिक्रमण धारकांने खर्च देण्यास नकार दिल्यास, तो खर्च संबधितांच्या सातबारावर चढविला जाणार आहे. तर या मोहीमेला विरोध केल्यास, संबंधितांवर पोलीस कारवाई केली जाणार आहे.