पुणे जिल्हा : ग्राहकांची लूट थांबवण्यासाठी एमआरपी कायदा रद्द करावा – बाळासाहेब औटी

मंचर – भारत सरकारने १०९० मध्ये एमआरपी पॅकेजवर कमाल विक्री किंमत ही मुद्रित करण्यासाठी बंधनकारक करून कायदा केला. या कायद्यामुळे ग्राहकांची मोठ्या प्रमाणात लूट होत असून भारत सरकारने हा कायदा रद्द करावा व वस्तूवर विक्री किंमतबरोबर प्रथम वस्तू उत्पादन किंमत व त्याखाली विक्री किंमत टाकावी.तसेच नवीन निवडून आलेल्या संसद सदस्यांना याबाबत ग्राहक पंचायत निवेदन देणार आहे, अशी माहिती अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतीच्या वतीने मध्य महाराष्ट्र प्रांत अध्यक्ष बाळासाहेब औटी यांनी दिली.

एकलहरे (ता. आंबेगाव) येथे आयोजित पत्रकार परिषद अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतीचे मध्य महाराष्ट्र प्रमुख बाळासाहेब औटी बोलत होते. यावेळी ग्राहक पंचायतीचे अशोक भोर, ज्ञानेश्वर उंडे, देविदास काळे, संजय चिंचपुरे, जगन्नाथ खोकराळे आदी मान्यवर उपस्थित होते. औटी पुढे म्हणाले की, सरकारने एमआरपी म्हणजेच मॅक्झिमम रिटेल प्राईज कायदा आणत असताना वस्तूवर उत्पादन मूल्यावर आधारित वस्तूची किंमत ठरवायला हवी होती. वस्तू बनवण्यासाठी लागलेला खर्च, त्याची वाहतूक, त्यावर असलेला कर व नफा मिळून वस्तूची किंमत ठरवणे अपेक्षित होते मात्र तसे होत नाही.

एमआरपीचे लायसन म्हणजे लुटीचे लायसन मिळाले असून अनेक व्यापारी, दुकानदार वस्तू जास्त दराने विक्री करत असून ग्राहकांची लूट करत आहे. अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतीच्या वतीने भारत सरकारकडे एमआरपीचा कायदा बदला अशी मागणी करण्यात येणार असून आता नवीन निवडून आलेल्या संसद सदस्यांना याबाबत ग्राहक पंचायत निवेदन देणार असून त्यांच्या माध्यमातून भारत सरकारकडे एमआरपी सह उत्पादन किमती छापणे कायदा करणे, एमआरपी जाहिरात प्रसिद्ध करण्यासाठी फॉर्म्युला तयार करावा, सर्व वस्तू योग्य दरात उपलब्ध होतील यासाठी उपाययोजना करावी, यासाठी पाठपुरावा करणार आहे.

मेडिकल क्षेत्रातही मोठी फसवणूक
मेडिकल क्षेत्रातही ग्राहकांची मोठी फसवणूक होत असून मेडिकल क्षेत्रात औषध निर्मिती करणाऱ्या तब्बल ९०० हून अधिक कंपन्यांना भारत सरकारने समान औषधे निर्माण करण्याचा परवाना दिला आहे. मात्र, तरीही एकाच प्रकारच्या औषधांवर विविध कंपन्याविविध दर आकारत असून दैनंदिन वापरासाठी लागणाऱ्या विविध मेडिसन, गोळ्या, औषधे यांच्या किमती दुप्पट, तिप्पट घेऊन ग्राहकांची फसवणूक होत आहे. ग्राहकांची फसवणूक बंद करण्यासाठी सर्व ग्राहकांनी एकत्र येऊन एमआरपीचा कायदा रद्द होईल यासाठी प्रयत्न करणे गरजेचे आहे, असे बाळासाहेब औटी यांनी सांगितले.