वडापुरी – लहरी वातावरण, अवकाळी पाऊस यामुळे आधीच कांदा पिकाचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. आता कुठे शेतकर्‍यांच्या कांद्याला थोडा अधिकचा दर मिळण्यास सुरुवात झाली असता केंद्र सरकारने कांद्यावर निर्यातबंदी केली. कांदा निर्यात बंदीमुळे परिसरातील शेतकर्‍यांमध्ये केंद्र शासनाच्या या निर्णयाविरोधात रोष उमटत आहे. निर्यातबंदीच्या निर्णयामुळे केवळ एकाच दिवसात कांद्याचे बाजारभावात कमीतकमी दोन हजार रुपये प्रति क्विंटलने घसरले. त्यामुळे कांदा उत्पादक शेतकर्‍यांचे कोट्यवधीचे नुकसान झाले.
आधीच ऑगस्ट महिन्यात चाळीस टक्के कांदा निर्यात शुल्क व त्यानंतर नोव्हेंबर महिन्यात आठशे डॉलर किमान निर्यात मूल्य लागू करून गेल्या चार, महिन्यांपासून कांद्याचे बाजारभाव नियंत्रणात ठेवण्याचे काम केंद्र सरकारकडून केले गेले. तेव्हाही शेतकर्‍यांचे मोठे आर्थिक नुकसान झाले. चाळींमध्ये साठवलेल्या कांद्याला दर मिळण्यास सुरवात झाली. आणि केंद्रसरकारने शेतकर्‍यांच्या विरोधात भूमिका घेऊन तेव्हाही भाव पाडले. त्यामुळे आसमानी व सुलतानी संकटांचा सामना करण्याची क्षमता आता शेतकर्‍यांमध्ये राहिली नाही.
या परिस्थितीत कांद्याची उपलब्धता कमी असताना निर्यातबंदीचे हत्यार उपसून केंद्र सरकार केवळ तत्कालीन परिस्थितीत कांदा उत्पादकांचे आर्थिक नुकसान करीत आहे. निर्यातबंदी घातल्याने कांद्याच्या दरवाढीवर कोणताही परिणाम होणार नाही. केवळ त्या काळात बाजारात विक्री करणार्‍या कांदा उत्पादकांचे आर्थिक नुकसान होईल. मात्र, कांदा व्यापारी मालामाल होणार आहे.
आर्थिक बजेट विस्कळीत
कांदा निर्यातबंदी केल्याने पुढील हंगामाचे आर्थिक बजेट विस्कळित झाले असून, दुकानदारांची देणी व कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करणे कठीण झाले आहे. घसरत्या भावामुळे उत्पादन खर्चही सुटत नाही.राज्य व केंद्र सरकारने शेतकर्‍यांना वार्‍यावर सोडल्याची चर्चा असून, निर्यातबंदीचा निषेध करीत इंदापूर तालुक्यातील शेतकर्‍यांनी संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या आहेत. शासनाने कांदा उत्पादक शेतकर्‍यांना वाचविण्यासाठी तत्काळ निर्यातबंदीचा निर्णय मागे घ्यावा, अशी मागणी येथील शेतकर्‍यांनी केली.
राजकीय भीतीने केंद्राचा हस्तक्षेप?
सद्यस्थितीत गेल्या वर्षीचा उन्हाळ कांद्याची आवक संपलेली आहे. आता केवळ सप्टेंबर-ऑक्टोबरमध्ये लागवड झालेला लाल कांदा बाजारात विक्रीसाठी आहे. नैसर्गिक आपत्तीचा मोठा फटका या कांद्याला बसलेला असल्याने त्याचे उत्पन्न कमी आहे. त्यामुळे बाजारात कांद्याची आवक कमी असल्याने कांद्याचे दर वाढले. कांद्याचे दर वाढले की ग्राहकांना कांदा महागात पडेल, या राजकीय भीतीने केंद्र सरकारने लागलीच हस्तक्षेप करीत निर्यातबंदीचे हत्यार उपसल्यान इंदापूर तालुक्यातील शेतकर्‍यांचे आर्थिक कबरंडे मोडले आहे.
निवडणुका डोळ्यासमोर ठेऊन…
आगामी वर्षात केंद्राला लोकसभा निवडणुकीला सामोरे जायचे आहे. यात कांदा दरवाढीचा मुद्दा येण्याची शक्यता लक्षात घेऊन निर्यातबंदीची मुदत वाढविली खरी. मात्र, निर्यातबंदीतून केंद्र सरकार कांदा उत्पादक शेतकर्‍यांचे मोठे नुकसान करीत आहे. या परिस्थितीत शेतकर्‍यांचा सरकारवर रोष आहे.