पुणे – पाकिस्तानी गुप्तचर यंत्रणेतील हस्तक महिलेला गोपनीय माहिती पुरवल्याच्या प्रकरणात न्यायालयीन कोठडीत असलेल्या संशोधन व विकास संस्थेचे तत्कालीन संचालक डॉ. प्रदीप कुरुलकर यांचा जामीन अर्ज न्यायालयाने फेटाळला. सत्र न्यायाधीश व्ही. आर. कचरे यांनी गुरूवारी (दि. 7) हा आदेश दिला.
न्यायालयीन कोठडीत डॉ. कुरूलकर यांनी अ‍ॅड. ऋषीकेश गानू यांमार्फत जामिनासाठी अर्ज केला. या प्रकरणात दोषारोपपत्र दाखल झाले आहे. संबंधित खटला हा मोबाईल व तंत्रज्ञानावर आधारित आहे. त्यामुळे, पुराव्यात कोणत्याही स्वरुपाची छेडछाड आरोपीकडून करण्यात येणार नाही, असा युक्तिवाद अ‍ॅड. गानू यांनी केला. त्यास सरकार पक्षातर्फे सरकारी वकील विजय फरगडे यांनी विरोध केला.
डॉ. कुरूलकर यांनी मोबाईमधील काही डाटा डिलीट केला आहे. तसेच, जप्त करण्यात आलेला एक मोबाईल नादुरूस्त करण्यात आला असून फॉरेन्सिक तपासणीसाठी तो गुजरात येथे पाठविण्यात आला आहे. त्याचा अहवाल येणे बाकी आहे. डॉ. कुरुलकर यांकडून देशाची गुप्त माहिती त्रसस्थ व्यक्तीला पुरविण्याचे काम झाले आहे. ते उच्चपदस्थ अधिकारी असल्याने त्यांना जामीन मंजूर झाल्यास ते पुराव्यात छेडछाड करण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही, असा युक्तिवाद अ‍ॅड. फरगडे यांनी केला.
न्यायालयाने दोन्ही बाजूचा युक्तिवाद ऐकून घेत खटल्यात प्रथमदर्शनी पुरावा दिसून येत आहे. गुन्ह्याचे स्वरुप गंभीर आहे. मोबाईलमधील काही डाटा अद्याही रिकव्हर करायचा आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायनिवाड्यानुसार आरोपीविरोधात सकृतदर्शनी पुरावे असताना त्याला जामीन देणे उचित ठरणार नसल्याचे नमूद करत डॉ. कुरूलकर यांचा जामीन अर्ज फेटाळला. दरम्यान, निकालाची प्रमाणित प्रत अद्याप मिळाली नाही. ती मिळाल्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयात जामीनासाठी अर्ज करण्यात येईल, असे बचावपक्षाच्या वतीने सांगण्यात आले.