पुणे – कोविड प्रादुर्भावाच्या काळात अन्य रोगांवरील उपचारात सरकारी रुग्णालये तोकडी पडल्याचा दावा “जल आरोग्य अभियान’ संघटनेने केला आहे, त्यांनी जुलै 2021 मध्ये पुणे, सोलापूर, कोल्हापूर, अकोला, अमरावती, उस्मानाबाद, औरंगाबाद, गडचिरोली, चंद्रपूर, ठाणे, नंदुरबार, परभणी, पालघर, बीड, यवतमाळ, हिंगोली अशा एकूण 17 जिल्ह्यांतील 122 प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, 24 ग्रामीण रुग्णालये व 14 उपजिल्हा रुग्णालयांमधून कोविड काळात ग्रामीण भागातील सरकारी रुग्णालयात उपलब्ध असलेल्या सेवा व सुविधांच्या परिस्थितीचे सर्वेक्षण केले आहे, त्यातून हा निष्कर्ष काढण्यात आला आहे.
अत्यावश्‍यक आरोग्य सेवांवर करोनाचा परिणाम झाला आहे. काही रुग्णालयांमध्ये शस्त्रक्रिया बंद होत्या. अपघाताच्या केसेसवर उपचार मिळत नव्हते. मनुष्यबळाची टंचाई, रिक्‍त पदांमुळे अन्य कर्मचाऱ्यांवर ताण, रक्‍त साठवण्याची सुविधा नाही, मोतीबिंदू, कुटुंब नियोजन यासारखी तपासणी शिबिरे आणि शस्त्रक्रिया अनिश्‍चित काळासाठी लांबणीवर पडल्या.
या सर्व परिस्थितीचा ग्रामीण भागातील जनतेवर बराच विपरीत परिणाम झाला, काही वेळा लोकांना खासगी दवाखान्यात उपचार घ्यावे लागले, विशेष करून सिझेरियन बाळंतपण आणि शस्त्रक्रियेसाठी, जिथे मोठ्या प्रमाणात पैसे खर्च झाल्याचे या सर्वेक्षणातून माहिती मिळाल्याचे संघटनेचे म्हणणे आहे.
या सर्व परिस्थितीमुळे धोरणात्मक निर्णय घेणे आवश्‍यक असल्याचे संघटनेचे म्हणणे आहे. त्यामध्ये महाराष्ट्रात सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेत असलेले 17,000 रिक्‍त पदे तातडीने भरली पाहिजेत. वर्षानुवर्षे कंत्राटी स्वरूपात कार्यरत आहेत. या सर्वांना कायमस्वरूपी सेवेत घेतले गेले पाहिजे, अशी संघटनेची मागणी आहे.
627 प्राथमिक तसेच 58 रुग्णालयांची गरज…
महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागात लोकसंख्येच्या प्रमाणानुसार नवीन 3444 उपकेंद्र, 471 प्राथमिक आरोग्य केंद्र आणि 210 ग्रामीण रुग्णालये या आरोग्य संस्थांची गरज आहे. याशिवाय नवीन 627 प्राथमिक आरोग्य केंद्र आणि किमान 58 मोठी रुग्णालये उभारण्याची गरज आहे. कोविड काळात गंभीर रुग्णांसाठी बेडची संख्या खूप अपुरी असल्याचे दिसून आले. त्यामुळे असलेल्या सरकारी रुग्णालयांमधील बेडची संख्या वाढवणे आणि सेवा कमी असणाऱ्या भागात नवीन आरोग्यसंस्था उभ्या करणे हे अतिशय महत्त्वाचे असल्याचे संघटनेचे म्हणणे आहे.
निती आयोग नाकारायला हवा…
सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था अत्यावश्‍यक असूनही “नीती आयोग’ मात्र देशभर खासगीकरणाचे धोरण आता जोरात रेटत आहे. जिल्हा रुग्णालयांना खासगी मालकांच्या हातात सोपवायला सांगत आहे. महाराष्ट्र सरकारही धोकादायक अदानी मॉडेल लागू करायचा विचार करतेय, ज्यामुळे बहुमूल्य सार्वजनिक हॉस्पिटल्सचे बाजारीकरण होईल. “अदानी मॉडेल’ आणि आरोग्य सेवेचा बाजार मांडण्याऱ्या नीती आयोगाच्या शिफारसी, महाराष्ट्र सरकारने पूर्णपणे नाकारायला हव्यात, महाराष्ट्रात आरोग्य सेवा हक्क कायदा लागू झाला पाहिजे, सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेचे बळकटीकरण करण्यासाठी आरोग्यवरील राज्य सरकारचा खर्च दुप्पटीने वाढवायला हवा, असेही संघटनेचे म्हणणे आहे.