मंचर – आंबेगाव तालुक्‍याच्या आदिवासी भागातील नागरिकांच्या पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्‍न सोडविण्यासाठी सात गावांमध्ये राबविण्यात आलेल्या पोखरी प्रादेशिक योजनेचा वीजपुरवठा बिल न भरल्यामुळे खंडित करण्यात आला आहे. यामुळे येथील महिलांना पाण्यासाठी वणवण भटकावे लागत आहे.
“धरण उशाला अन्‌ कोरड घशाला’ अशी परिस्थिती धरणाजवळील या गावांची झाली आहे. पोखरी प्रादेशिक योजना ही 1998 मध्ये त्यावेळच्या लोकसंख्येनुसार केली होती. यात मापोली, गोहे खुर्द, राजेवाडी, कोलतावडे, चिखली, पोखरी, जांभोरी ही गावे आणि वाड्या-वस्त्यांचा समावेश होता.
सद्यःस्थितीत लोकसंख्या वाढली आहे. यातच वीजबिल भरणाअभावी पोखरी प्रादेशिक योजनेचा वीजपुरवठा खंडित केल्याने पाण्यासाठी महिलांना दूर अंतरावरील हातपंप अथवा खासगी विहीर, तळे यांचा आसरा घेत पायपीट करावी लागत आहे.
पोखरी योजनेला ग्रहण
आंबेगाव तालुक्‍याच्या पश्‍चिम आदिवासी भागातील काही गावांचा पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्‍न कायमचा मिटावा यासाठी गेल्या पंधरा-वीस वर्षांपासून पोखरी प्रादेशिक योजना कार्यान्वित करण्यात आली. मोठ्या ढांगाढोंगामध्ये ही योजना चालविली; परंतु काही वर्षानंतर या योजनेला ग्रहण लागले. ही योजना चालविणाऱ्या जिल्हा परिषद अधिकारी व ठेकेदार यांच्या मनमानी कारभारामुळे वेळेत विद्युत बिल न भरल्यामुळे महावितरण विभागाकडून वांरवार विद्युत पुरवठा खंडित केला जात आहे.
पंचायत समिती गटविकास अधिकाऱ्यांनी ग्रामपंचायतीचे पाणीपट्टीपोटी असणारे पैसे न दिल्याने वीज मंडळाकडून वीज पुरवठा खंडित केला गेला, तसेच अनधिकृत नळ जोडणीवर कोणतीही कारवाई केली नसल्याने नागरिकांना पाणी मिळणे अवघड झाले आहे. वीजबिल त्वरित भरून पाणी योजना सुरू करत नागरिकांची गैरसोय थांबवावी , अन्यथा तीव्र आंदोलन केले जाईल असे
इंदु लोहकरे, माजी सभापती व विद्यमान सदस्य