पुणे – राज्यातील विविध कारागृहातील बंदीवानांसाठी (कैदी) कारागृह प्रशासनाने सुरू केलेल्या ई-मुलाखत उपक्रमाचे उच्च न्यायालयाने कौतूक केले आहे. मुलाखत कक्ष, दुरध्वनी (स्मार्ट कार्ड), प्रत्यक्ष गळाभेट, वकील भेट, ई-मुलाखत (व्हिडीओ कॉन्फरसिंग) माध्यमातून भारतीय आणि विदेशी बंद्यांना कुटुंबासोबत सहजपणे संवाद साधता येत आहे.
संबंधित सर्व उपक्रमांचे कौतुक करीत उच्च न्यायालयाने पिपल्स युनियन फॉर सिव्हिल लिबर्टिज संस्थेची टेलीफोनिक व इलेक्ट्रोनिक सुविधांबाबतची जनहित याचिका निकाली काढली आहे.
कारागृहातील बंद्यांना त्यांच्या कुटुंबियांशी भेट घडविण्यासाठी प्रशासनाकडून विविध योजनांची अमलबजावणी केली जात आहे. प्रत्यक्ष व गळाभेट अशा माध्यमातून मूलाखत सुविधा पुरविली जात आहे. त्यामध्ये दुरध्वनी सुविधा व ई-मुलाखत सुविधांचाही समावेश केला आहे. अपर पोलीस महासंचालक अमिताभ गुप्ता यांनी २२ मार्च २०२४ला परिपत्रकाद्वारे सर्वसमावेशक मार्गदर्शक सुचनाद्वारे कार्यपद्धती निश्चित केली होती.
दरम्यान, पिपल्स युनियन फॉर सिव्हिल लिबर्टिज संस्थेकडून टेलीफोनिक व ईलेक्ट्रोनिक माध्यमांचा वापरासंदर्भात उच्च न्यायालयामध्ये दाखल केलेल्या याचिकेविरूद्ध कारागृह प्रशासनाकडून प्रभावीपणे बाजू मांडण्यात आली. कारागृहात यापूर्वीच अशा सुविधांची अमंलबजावणी केली जात असल्याचे निरीक्षण नोंदवित उच्च न्यायालयाने याचिका निकाली काढली आहे.
सर्व कारागृहात व्हिडीओ कॉन्फरसिंग…
उच्च न्यायालयाच्या सूचनेनुसार सर्व कारागृहात स्मार्ट फोन यंत्रणेचा पुरवठा करण्यासाठी प्रशासनाने प्राधान्य दिले आहे. विशेषतः कारागृह प्रशासनाने दुरदृष्टीने निर्णय घेऊन राज्यातील सर्व कारागृहात व्हिडीओ कॉन्फरसिंग सुविधा यशस्वीपणे राबविण्यात येत आहे. तसेच ई-मुलाखत व व्हिडीओ कॉन्फरन्सींग, प्रत्यक्ष भेटीचा समावेश आहे. बंदीवानांना नियमावलीनुसार त्यांच्या कुटुंबियांशी वेगवेगळ्या माध्यमांद्वारे मुलाखत सुविधा उपलब्ध केली आहे. कारागृह प्रशासनाकडून पुरविण्यात येणाऱ्या सर्व सुविधांचे उच्च न्यायालयाने कौतुक केले आहे.
“बंदीवानांच्या जीवनावश्यक गोष्टींची पुर्तता करण्याची जबाबदारी कारागृह प्रशासनावर आहे. विशेषतः बंद्याचे स्वास्थ, कौटुंबिक भेट, वकीलांसमवेत चर्चा होण्यासाठी सर्व कारागृहात इ-मुलाखत उपक्रमाची यशस्वीपणे अमलबजावणी केली जात आहे.” – अमिताभ गुप्ता, अपर पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक, कारागृह विभाग