पुणे – महाराष्ट्र राज्य रस्ते महामंडळाने (एमएसआरडीसी) हाती घेतलेल्या रिंगरोडच्या कामासाठी पात्र ठरलेल्या काही कंपन्यांनी निवडणूक रोखे प्रकरणातील असल्याचे समोर आल्याने हा चर्चेचा विषय बनला होता. अशातच ठेकेदार कंपन्यांनी चाळीस ते पंचेचाळीस टक्के वाढीव दराने निविदा भरल्या आहेत. त्यामुळे “एमएसआरडीसी’ने त्रयस्थ संस्थेची नेमणूक करून या निविदांची छाननी करण्याचे काम हाती घेतले आहे. त्यामुळे अहवाल आल्यानंतर वाढीव दराने निविदा येण्यामागची कारणे हे उघड होणार आहे.
“एमएसआरडीसी’कडून पूर्व व पश्‍चिम अशा दोन टप्प्यांत रिंगरोडचे काम हाती घेण्यात आले आहे. या रस्त्याची एकूण लांबी १२७ किमी असून रुंदी सुमारे ११० मीटर इतकी असणार आहे. रिंगरोडच्या कामाचे नऊ टप्पे करून काम देण्यासाठी ठेकेदार कंपनी नेमण्यासाठी महामंडळाकडून निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आली. मुदतीत १२ कंपन्यांनी निविदा भरल्या होत्या.
निविदा उघडल्यानंतर आणि त्यांची छाननी केल्यानंतर महामंडळाकडून या रिंगरोडसाठी तयार करण्यात आलेल्या इस्टिमेटपेक्षा चाळीस ते पन्नास टक्के जादा दराने कंपन्यांनी निविदा भरल्या असल्याचे समोर आले. त्यामुळे प्रकल्पाचा खर्च जवळपास दीडपटीने वाढत आहे. परिणामी फेरनिविदा प्रक्रिया राबवावी, की वाढीव दराने आलेल्या या निविदा मान्य कराव्यात? असा प्रश्‍न महामंडळापुढे उभा राहिला होता.
त्यानंतर शासनने वाढीव दराने निविदा येण्यामागील कारणांची तपासणी करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. त्यानुसार “एमएसआरडीसी’च्या अधिकाऱ्यांनी स्वत:च्या पातळीवर त्यांची तपासणी केली. त्यानंतर मुंबई येथील एका त्रयस्थ संस्थेची नेमणूक करून छाननी करण्याचा निर्णय घेतला.
छाननीसाठी दहा दिवस मुदत
मुंबई येथील एका संस्थेमार्फत निविदा छाननीचे काम सुरू आहे. त्यांना दहा दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे. वाढीव दराने निविदा येण्यामागची कारणे काय आहेत, रस्त्याच्या कामाचे महामंडळाने तयार केलेल्या इस्टिमेटमध्ये काही त्रुटी आहेत का, आदी या संस्थेकडून तपासणी करण्यात येणार आहे, असे महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आले.