पुणे – खासगी विद्यापीठांमध्ये राज्‍य सरकारने काही दिवसांपूर्वीच राखीव प्रवर्गातील १० टक्के विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती देण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, काही महिन्यांतच हा निर्णय विधेयकाद्वारे बदलण्यात आला आहे. या विधेयकावर सभागृहात चर्चा होऊ नये, म्हणून जाणीवपूर्वक गदारोळातच मांडून ते मंजूर करण्यात आरोप आमदार कपिल पाटील यांनी येथे केला आहे.
या विधेयकावर राज्यपालांची सही झाल्यानंतर, त्याचे कायद्यात रूपांतर होणार आहे. त्यानंतर राज्यातील कोणत्याही प्रवर्गातील विद्यार्थ्याला पूर्ण शुल्क भरुनच शिक्षण पूर्ण करावे लागणार आहे. या विद्यापीठांचे शुल्क भरमसाठ असल्याने मध्यमवर्गीय, गरीब आणि आर्थिक दुर्बल घटकांमधील विद्यार्थ्यांना शिक्षणच घेता येणार नाही, याकडे पाटील यांनी लक्ष वेधले.
राखीव प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीच्या रक्कमेचा भार सरकारवर आणि खासगी विद्यापीठांवर पडू नये, यासाठीचे हे विधेयक मंजूर करण्यात आले आहे. त्यामुळे शिष्यवृत्तीचा लाभ गोरगरीब विद्यार्थ्यांना मिळणार नाही. त्यामुळे या विधेयकाची राज्यभरात विविध ठिकाणी होळी करण्यात येणार असल्याची माहिती पाटील यांनी दिली. यावेळी अतुल देशमुख, नीलेश निंबाळकर, कुलदीप आंबेकर, रोहित ढाले आदी पदाधिकारी उपस्थित होते.