मुंबई : सर्वोच्च न्यायालयामध्ये अल्पसंख्यांक म्हणून घोषित करण्यासंदर्भातील महत्वाच्या याचिकेवर केंद्राने नुकतीच आपली भूमिका स्पष्ट केली. राज्य सरकार आपल्या राज्यातल्या हिंदूसहीत कोणत्याही धार्मिक किंवा भाषिक समुदायाला अल्पसंख्याक म्हणून घोषित करू शकते, असे केंद्र सरकारने न्यायालयालात सांगितले. या सर्व प्रकरणावर राज्याचे गृहनिर्माण मंत्री आणि अल्पसंख्याक मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी आपली प्रतिक्रिया दिली आहे.
“देशातील अनेक राज्यांमध्ये हिंदूंची संख्या कमी आहे. त्यामुळे तेथे हिंदूंना अल्पसंख्यांक म्हणून घोषित केलं जावं, अशी याचिका सर्वोच्च न्यायालयामध्ये आहे. मात्र न्यायालयाने सांगितलंय की ते राज्याचे अधिकार आहेत,” असे आव्हाड यांना विचारले. त्यावर प्रतिक्रिया देताना, “जर सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितलं आहे तर मी त्यावर का वक्तव्य करावं? सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाबद्दल बोलण्यासाठी किंवा त्याचं विश्लेषण करण्याइतका मी काही वकील नाहीय,” असे त्यांनी म्हटले.
तसेच “अशी मागणी होत आहे की हिंदू देशामध्ये मोठ्या प्रमाणात आहे तर अशी मागणी करण्याची काही गरज नाहीय, असाही मतप्रवाह आहे,” याविषयीची आव्हाडांची प्रतिक्रिया जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला असता त्यांनी, “नाही असे नाही. तुम्ही नागालॅण्डचा विचार केला तर तिथे हिंदू कमी आहेत, हे तितकच खरं आहे. ज्या राज्यात ज्या धर्माच्या लोकांची संख्या कमी आहे त्या राज्यांमध्ये त्या धर्माच्या लोकांना अल्पसंख्यांक म्हणण्यापासून कोणी रोखू शकत नाही. हे सत्य आहे.” असे म्हटले
पुढे बोलताना आव्हाड म्हणाले, “असं आहे की त्या राज्यामध्ये हिंदू १० टक्के असतील तर त्यांना अल्पसंख्यांकांचा दर्जा मिळाला पाहिजे,” असे स्पष्ट मत व्यक्त केलं. “म्हणजे हिंदूंना अल्पसंख्यांक दर्जा मिळाला पाहिजे?”, असा प्रतिप्रश्न विचारला असता आव्हाड थोड्या चढ्या आवाजामध्येच, “तुम्ही हिंदू, हिंदू, हिंदू करु नका, धर्माबद्दल बोला. त्यामध्ये सगळेच धर्म येतात. तुम्ही त्याला धार्मिक रंग देऊ नका. धर्माच्या बाबतीत एखाद्या राज्यात एखाद्या विशिष्ट धर्माच्या लोकांची संख्या कमी असेल मग तो कोणताही धर्म असला तरी त्यांना अल्पसंख्यांकांचा दर्जा मिळाला पाहिजे,” असं म्हणाले.