– हर्षद कटारिया
पुणे – रेमडेसिविर इंजेक्‍शनवरील छापील (एमआरपी) आणि होलसेल किंमत यामध्ये मोठ्या प्रमाणात तफावत आहे. याबाबत “प्रभात’ने दिलेल्या बातमीनंतर वैद्यकीय आणि औषध विक्री क्षेत्रात बरीच चर्चा झाली. मूग गिळून गप्प बसलेल्या यंत्रणेला जाग आली. केंद्र सरकारच्या मध्यस्थीनंतर या इंजेक्‍शनच्या किमती कंपन्यांनी कमी केल्या. पण, मागील महिन्यातील या इंजेक्‍शनचे होलसेल दर आणि कंपन्यांनी आता कमी केलेल्या किमती यात बरीच तफावत आहे. त्यामुळे ही दरकपात तोंडदेखलीच ठरणार आहे.
रेमडेसिविर उत्पादक कंपन्यांनी तुटपुंजी एमआरपी कमी केली. वरिष्ठ पातळीवरील राजकारण आणि किमतीचा झोल, यामुळे सुधारित किमतीचा सर्वसामान्यांच्या खिशावरील भार तसाच राहणार आहे. पुण्यात सध्या हेटेरो कंपनीच्या रेमडेसिविर इंजेक्‍शनची सर्वाधिक विक्री होते. यावरील एमआरपी 5,400 रुपये होती. ती आता 3,490 करण्यात आली.
मागील महिन्यात होलसेल बाजारात हे इंजेक्‍शन 1,310 रुपयांना मिळत होते. त्या तुलनेत विक्रेत्यांना आताही मिळणारा नफा आणि रुग्णांची पिळवणूक या गोष्टींचा संबंध आपल्या लक्षात येईल. या इंजेक्‍शनचा काळा बाजार थांबवण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी अंकुश ठेवण्याचा प्रयत्न केला आहे.
इंजेक्‍शन वितरणासाठी महसूल यंत्रणेद्वारे गोडाऊन ते थेट गरजूंना इंजेक्‍शन मिळण्यासाठी यंत्रणा कार्यरत आहे. मात्र, आजही दवाखान्यात हे इंजेक्‍शन 1800 रुपयांपर्यंत मिळत असल्याचे रुग्णांच्या नातेवाईकांनी सांगितले. त्यामुळे रेमडेसिविरचा प्रचंड तुटवडा असला, तरी या किमती कमी करणे अजूनही शक्‍य आहे. त्यामुळे काळाबाजार रोखला जाईलच, शिवाय रुग्णांच्या नातलगांना दिलासा मिळेल.
रेमडेसिविर इंजेक्‍शन करोना लसीप्रमाणे केंद्रीय पद्धतीने मॉनिटर व्हावे. गरजूला तातडीने इंजेक्‍शन मिळणे हाच उद्देश असावा. केंद्राने सर्व राज्यांना समान न्याय द्यावा. रेमडेसिविर इंजेक्‍शन एकसमान आणि कमीतकमी किमतीत उपलब्ध करण्यासाठी सरकारकडे मागणी करत आहोत.
– ऍड. वंदना चव्हाण, खासदार, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस
करोना रुग्णांची वाढती संख्या लक्षात घेऊन तातडीने पावले उचलत कमी किंमतीत रेमडेसिविर इंजेक्‍शन उपलब्ध करावे. कंपन्यांच्या किंमतीमधील तफावत आणि रुग्णांच्या नातेवाईकांचे हाल हे फक्त राजकारण सुरू आहे, ते तातडीने थांबवणे गरजेचे आहे.
– भरत सुराणा, माहिती अधिकार कार्यकर्ता.