नवी दिल्ली – उत्तर प्रदेश सरकारने लव्ह जिहादच्या विरोधात कायदा आणि बेकायदा धर्मांतराच्या विरोधातील विधेयकाला मंजूरी दिली आहे. त्या पार्श्‍वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश मदन लोकूर यांनी भाष्य केले आहे.
हा कायदा निवड करण्याचे जे स्वातंत्र्य असते त्याच्या विरोधात जाणारा असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. रविवारी एका व्याख्यानात बोलताना लोकूर म्हणाले की उत्तर प्रदेशने जारी केलेला अध्यादेश दुर्दैवी आहे. बळजबरीने अथवा फसवून केल्या जाणाऱ्या धर्मांतराचा त्यात उल्लेख आहे. मात्र हा अध्यादेश निवडीचे स्वातंत्र्य, व्यक्तीची प्रतिष्ठा आणि मानवाधिकारांचे उल्लंघन करतो त्यामुळे तो दुर्दैवी आहे.
जोडीदाराची निवड करण्याचे स्वातंत्र्य आणि व्यक्तीच्या प्रतिष्ठेचे संरक्षण करण्याच्या संदर्भातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायशास्त्राचेही हा कायदा उल्लंघन करतो. लोकूर यांनी 2018 मधील हादिया केसचे उदाहरण दिले.
ते म्हणाले की या हादिया प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने आदेशाचे काय झाले?एक महिला आपल्या इच्छेने धर्म परिवर्तन करू शकते आणि आपला मनपसंत जोडीदार निवडू शकते असे त्या आदेशात म्हटले होते. याकडे लोकूर यांनी लक्ष वेधले.