नवी दिल्ली – रोहिंग्या निर्वासितांबाबत केंद्राकडून सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यात आले असून या प्रतिज्ञापत्रात केंद्राने म्हटले आहे की, रोहिंग्यांसारख्या परदेशी लोकांना भारतात निर्वासित म्हणून पूर्णपणे स्वीकारता येणार नाही.
जगातील सर्वात मोठी लोकसंख्या आणि मर्यादित संसाधने असलेला विकसनशील देश या नात्याने, देशाने आपल्या नागरिकांना प्राधान्य देणे महत्त्वाचे आहे. निर्वासितांच्या स्थितीला कायदेशीर चौकटीच्या बाहेर मान्यता दिली जाऊ शकत नाही आणि निर्वासित अशा दर्जाची घोषणा न्यायालयीन आदेशाद्वारे देखील केली जाऊ शकत नाही.
केंद्राने म्हटले आहे की, बहुतांश रोहिंग्यांनी भारतात बेकायदेशीरपणे प्रवेश केला आहे. घटनेतील मूलभूत अधिकार फक्त देशातील नागरिकांनाच उपलब्ध आहेत. त्यामुळे याचिकाकर्ते नागरिकांचे नवीन काम तयार करण्याची मागणी करू शकत नाहीत. असे निर्णय विधीमंडळाच्या विशेष अधिकारक्षेत्रात आहेत आणि न्यायालयीन आदेशांद्वारे परवानगी दिली जाऊ शकत नाही.
केंद्राने असे म्हटले आहे की, बेकायदेशीर स्थलांतरित असल्याने, रोहिंग्या संविधानाच्या भाग-३ अंतर्गत संरक्षणाचा दावा करू शकत नाहीत कारण भाग-३ केवळ देशातील नागरिकांचे संरक्षण करतो आणि बेकायदेशीर स्थलांतरितांचे नाही.
एखाद्या परदेशी व्यक्तीवर केवळ कलम २१ अंतर्गत कारवाई केली जाऊ शकते, त्याला अधिकार आहे. जीवन आणि स्वातंत्र्य आणि भारतात राहण्याचा किंवा स्थायिक होण्याच्या मूलभूत अधिकाराचा दावा करू शकत नाही. हा अधिकार फक्त भारतीय नागरिकांनाच असतो.