नवी दिल्ली – आपल्या कार्यक्षेत्रातील महसुल वसुलीचे उद्दीष्ठ साध्य करऱ्यात अपयशी ठरलेल्या अनेक जिल्हा खनिज विकास अधिकार्‍यांचे वेतन बिहार सरकारने रोखले आहे. बिहार सरकारच्या खाण आणि भूविज्ञान विभागाने जेहानाबाद, गया, मुंगेर, जमुई आणि औरंगाबादच्या अशा अधिका-यांकडून स्पष्टीकरण मागितले आहे या जिल्ह्याचे अधिकारी डिसेंबर २०२३ पर्यंत आपापल्या जिल्ह्यांमध्ये महसूल संकलनाचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यात अयशस्वी ठरले असल्याने त्यांच्यावर ही कारवाई करण्यात आली आहे.
खात्याने खाण क्षेत्रातून २०२३-२४ साठी ३५९०.६६ कोटी रुपयांच्या महसूल उद्दिष्टाच्या जवळपास केवळ ४२ टक्के साध्य केले आहे. डिसेंबर २०२३ पर्यंत केवळ १५०० कोटी रुपयेच महसुल जमा होऊ शकला आहे.
आतापर्यंतच्या उद्दिष्टाच्या केवळ ४२ टक्के महसूल संकलन आणि बहुतांश जिल्ह्यांमध्ये असमाधानकारक कामगिरी दिसून आल्याने, संबंधित अधिकाऱ्यांना प्रयत्न वाढवण्यास सांगितले गेले आहे आणि माफियांकडून अवैध उत्खनन, वाहतूक आणि साठवणुकीवर कारवाई करण्यास सांगितले आहे असे खाण आणि भूविज्ञान विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव परमार रवी मनुभाई यांनी पीटीआयला सांगितले. पुढील आदेशापर्यंत त्यांचे पगार रोखण्यात आले आहेत, असे अन्य एका अधिकाऱ्याने सांगितले.
राज्यातील बेकायदेशीर खाणकाम करणार्‍यांवर कायदेशीर कारवाई सुरू करण्याचे आणि मोठा दंड ठोठावण्याचे निर्देशही अधिकार्‍यांना देण्यात आले आहेत, ते म्हणाले की, विभागाने आतापर्यंत दंडात्मक कारवाईतून केवळ १०८ कोटी रूपये वसुल केले आहेत.