पुणे – एखाद्या अपघातात वाहनचालक दोषी आढळल्यास त्याला दहा वर्षे कारावास, याबाबतचा निर्णय लोकसभेत नुकताच घेण्यात आला. तरी या निर्णयाची अंमलबजावणी करू नये. नवीन कायदा प्रस्तावित करू नये. अन्यथा भविष्यात प्रवासी वाहतुकीसाठी चालक मिळणे कठीण होईल, अशी मागणी राज्याचे वाहन मालक-चालक प्रतिनिधी महासंघाचे अध्यक्ष बाबा शिंदे यांनी पंत्रप्रधान नरेंद्र मोदी यांना निवेदनाद्वारे केली आहे.
भारतीय न्याय संहिता 2023 अंतर्गत नवीन प्रस्तावित कायद्याप्रमाणे अपघातामध्ये ड्रायव्हर दोषी ठरल्यास दहा वर्षे कारावास याबाबत लोकसभेमध्ये निर्णय घेतला गेला आहे. राज्यसभेत हा निर्णय कायदा प्रस्तावित आहे. हा कायदा संमत होऊ नये, ही देशातील वाहतूकदार व चालक यांची मागणी आहे, असे सांगत बाबा शिंदे यांनी म्हटले आहे. अपघात हा कोणीही जाणीवपूर्वक करत नाही. सर्वसाधारण अपघातांमध्ये मोठ्या वाहनांनाच दोषी धरले जाते.
बहुतांशवेळा अपघातानंतर चालकाला मारहाण होते. त्यामुळे चालक पळून जातो तो चौकीत हजर होतो. आशा प्रसंगामध्ये त्याला दोषी धरून दहा वर्षाची शिक्षेला कायदा पास झाल्यास भविष्यात देशातील माल व प्रवासी गाडीवर चालक मिळणार नाही, अशी भीती शिंदे यांनी व्यक्त केली आहे.
देशात मागणीच्या तुलनेत आधीच सरासरी 30 टक्के वाहन चालकांची संख्या कमी आहे. त्यामुळे या निर्णयाचा फटका देशातील सर्व वाहतूक क्षेत्राला बसेल. अपघात होऊ नये याबाबत आम्हीही राज्य/राष्ट्रीय पातळीवर प्रयत्न करत आहोत. हा निर्णय घेताना देशातील कोणत्याही वाहतूक संस्थेशी चर्चा केली नाही. तरी हा कायदा संमत होऊ नये. त्याबाबत सरकारने पुन्हा विचार करावा. अन्यथा देशातील माल/प्रवासी चालक यांनी आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतल्याचा इशाराही शिंदे यांनी यावेळी दिला.