– आरिफ शेख
पाक-अफगाणिस्तान सीमेवर 2 हजार 670 कि.मी. ड्युरंड लाइन ही सीमारेषा कुंपणाने बंदिस्त केली गेली आहे. या दोन देशांदरम्यान शतकानुशतके वास्तव्य करणारी पख्तुन आदिवासी जमात या सीमेने दोन देशांत विभाजित झाली आहे. याचे तीव्र पडसाद तेथे उमटत आहेत. त्या विषयी…
पाक-अफगाण दरम्यानची सीमारेषा “ड्युरंड लाइन’ म्हणून ओळखली जाते. ब्रिटिश मुत्सद्दी सर मॉरटीमर ड्युरंड यांनी 1893 ला ब्रिटिश इंडिया व अफगाणिस्तानला विभाजित करणारी ही रेषा आखली. आजवर ती कागदोपत्रीच होती. भारत-पाक दरम्यान फाळणी झाली, तरी देखील पाक-अफगाण दरम्यानची सीमा मुक्‍त होती. दोन्ही बाजूला पख्तुन जमातीचे प्राबल्य. भाषा, रीतिरिवाज, संस्कार अन्‌ जीवनपद्धतीवर पख्तुन आदिम जमातीचा पगडा. दोन देशांत भलेही सीमारेषा असो, पख्तुन जमातीला हा भेद मान्य नव्हता.
अफगाणिस्तान सरकार देखील यास अधिकृतपणे सीमारेषा मान्य करीत नव्हते. पाकने मात्र ही सीमारेषा आंतरराष्ट्रीय सीमा मानून त्याची सरहद्द तारेच्या कुंपणाने बंदिस्त केली. अफगाणिस्तानच्या आजवरील कोणत्याही सरकारने या सीमा रेषेविषयी आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठापुढे हरकत, तक्रार अथवा निषेध नोंदविला नसल्याने पाकने घेतलेला एकतर्फी निर्णय अफगाण सरकारला निमुटपणे मान्य करावा लागत आहे. पख्तुन जमातीला मात्र हा आपल्या संस्कृती अन्‌ समाजावर घाला वाटतोय. हिंदुकुश पर्वतराजी, काही ठिकाणी वाळवंट, दऱ्या-खोऱ्या, हिवाळ्यात उणे 20 अंश सेल्शियस तापमान, धडकी भरविणारे नदी-नाले अन्‌ प्रतिकूल हवामानाशी पख्तुन समाज वर्षानुवर्षे संघर्ष करतोय. शिवाय अमेरिका व रशियासारख्या दोन बलाढ्य जागतिक महासत्तेचा सामना करणाऱ्या या लढवय्या जमातीला तारेचे कुंपण कितपत रोखेल? हा खरा प्रश्‍न आहे.
पाकिस्तान सरकारने या मुक्‍त सीमेमुळे अनेक संकटे झेलली आहेत. सोव्हिएत रशियाने अफगाण पादाक्रांत केल्याने अफगाणिस्तान हा अमेरिका व सोव्हिएत रशिया या दोन महासत्तेच्या दरम्यान शीतयुद्धाचा बळी ठरला. 9/11 नंतर अमेरिकेने ही भूमी भाजून काढली. वरील लढ्यातून “एके 47 संस्कृती’ घरोघरी पोचली. पाकिस्तानला याचा मोठा संसर्ग झाला. निर्वासितांचे लोंढे पाकच्या गळ्यात पडले. त्यांच्यातून तालिबान उभे केले गेले. लादेनसाठी ही भूमी पोषक ठरली. जिहादी-अन्‌ दहशतवादाची नवी ओळख पाकला अफगाण संघर्षाने दिली. यामागील सर्वात मोठे कारण म्हणजे उभय देशांतील मुक्‍त सीमा व दोन देशांतील नागरिकांचा अनिर्बंध संचार.
अमली पदार्थांची तस्करी तर येथील मुख्य व्यापार. त्याची लागण पाकच्या समाज जीवनाला झाली. यातून असंख्य समस्यांना सामोरे जाताना पाकला रामबाण उपाय सूचला तो म्हणजे सीमाबंदीचा. 2016 ला पाक सरकारने या कामास प्रारंभ केला. 2 हजार 670 कि.मी. लांबीच्या या सीमेला बारा फूट उंचीच्या तारेच्या कुंपणाने बंदिस्त केले गेले आहे. 750 टेहळणी मनोरे आहेत. सीसीटीव्ही, रडार, नाइट व्हिजन साधने, सेन्सर, सर्च लाइट आदींनी ही सीमा बंदिस्त केली गेली आहे. काही ठिकाणी तर भू-सुरुंग देखील पेरलेले आहेत. महिनाभरात उरलेले काम पूर्ण होईल, असे पाक सरकारने नुकतेच जाहीर केले आहे.
यामुळे अफगाण सरकार व पख्तुन समाजात पाकविरोधात तीव्र पडसाद उमटत आहेत. पासपोर्ट, व्हिसा अन्‌ तपासणी नाके या बाबी सीमेवरील नागरिकांना आपल्या मानवी अधिकारांची गळचेपी वाटते. त्याची प्रतिक्रिया म्हणून सीमेवर अनेक ठिकाणी पाकचा ध्वज काढून टाकण्यात आला. पाक रेंजर्सवर हल्ले केले गेले. त्याची प्रतिक्रिया म्हणून पाक सैन्याने नागरी वस्त्यांना लक्ष्य केले. चमन अन्‌ तोर्खम बॉर्डर मागील काही महिने बंद होती. करोनाचा संसर्ग हे कारण सरकारने पुढे केले असले तरी बॉर्डर सील केल्यावर नागरिकांच्या काय प्रतिक्रिया उमटतात, याची पाक सरकारला चाचपणी करायची असेल. यामुळे हजारो कामगारांचा रोजगार बुडाला. दैनंदिन गरजेसाठी ये-जा करणाऱ्यांवर बंदी आली. औषधोपचाराकरिता सीमापार जाणाऱ्यांना पहिल्यांदाच कायद्याचा बडगा पाहायला मिळाला. छोटे-मोठे व्यापारी आपला व्यापार उदीम करण्यापासून वंचित झाले. दोन्ही देशांच्या सीमावर्ती भागांत असणारे नातेसंबंध तारेच्या कुंपणात बंदिस्त झाले.
यामागे आणखी एक अनामिक भीती पाक राज्यकर्त्यांना वाटत असावी, ती म्हणजे “स्वतंत्र पख्तुनिस्तान’ या मागणीची. अधूनमधून तेथे हा स्वर उमटत असतो. मुळातच येथील समाज हा पूर्वापार भारताच्या बाजूने. कारण देशाची फाळणी होताना त्यास विरोध करणारे खान अब्दुल गफ्फार खान याच भूमीतील. तेव्हा हा प्रांत “फ्रॅंटियर प्रॉव्हिन्स’ म्हणजे वायव्य सरहद प्रांत म्हणून ओळखला जाई. पुढे याचे पाकने नामांतर केले. खैबर पख्तुन ख्वा म्हणजे “केपीके’ नावाने हा प्रांत ओळखला जात आहे. याला लागून पाकच्या केंद्रशासित “फाटा’चा भूभाग आहे. पाकची निर्मिती झाल्यावर आमचे स्वतंत्र अस्तिस्व असावे म्हणून या समाजाने आवाज उठविला. पख्तुन समाजातून स्वातंत्र्याची मागणी जोर धरू लागल्यास त्यास सैन्य बळावर रोखणे पाकला अन्‌ अफगाण सरकारला देखील कठीण जाईल, याची अनामिक भीती दोन्ही बाजूंच्या राज्यकर्त्यांना वाटत असावी. आधीच बलुचिस्तानच्या उठावाने त्रस्त पाक सरकारने भविष्यातील धोका ओळखून अब्जावधी रुपये खर्चून ही “तार बंदी’ केली आहे.
नागरिकांचा तीव्र विरोध पाहून पाक सरकारने पख्तुन समाजाला मधाचे बोट लावले आहे. सीमेवर कुंपण असले तरी जेथे प्रवेशद्वार आहे, तो 24 तास खुला असेल. कागदपत्रांची तपासणी प्रकिया सुलभ व जलद असेल. युरोप किंवा आखाती देशांत ज्याप्रमाणे सहज साध्य दळणवळण होते, त्या धर्तीवर पाक-अफगाण सीमा असेल. पाक सरकारच्या या लवचिक भूमिकेवर नागरिकांचा विश्‍वास नाही. भविष्यात पाकने सीमेवरील बंधने कडक केली तर? आज अफगाण सरकार वरकरणी विरोध करीत असले तरी तो विरोध तकलादू दिसतो. अफगाणिस्तानची सीमा पाकशिवाय इराण, ताजिकिस्तान, उजबेकिस्तान अन्‌ तुर्कमेनिस्तानशी संलग्न आहे.
पाकच्या दाव्यानुसार, वरील देशांची सीमारेषा अफगाणिस्तानने निश्‍चित केलेली नाही. तत्कालीन ब्रिटिश सरकार अन्‌ रशियाचे राजे झार यांनी ती ठरविली. मग अफगाण सरकार वरील आंतरराष्ट्रीय सीमा मान्य करताना फक्‍त ड्युरंड लाइनला विरोध कसा काय करू शकतो? पाककडून असा युक्‍तिवाद केला जातोय. पाकने अनेक संकटातून मुक्‍त होण्यासाठी ही सीमा बंदिस्त केली असली तरी त्यातून नवे संकट उभे राहण्याचा धोका नाकारता येत नाही. “एक भाषा, एक राष्ट्र व एक संस्कृती’च्या रेट्याने जर बर्लिनची भिंत कोसळू शकते, येथे तर साध्या तारेचे कुंपण आहे हे पाकने विसरू नये.