मुंबई : महाविद्यालयीन विद्यार्थिनींना सुरक्षित वातावरणात शिक्षण घेता आले पाहिजे. यासाठी सर्व विद्यापीठ व महाविद्यालयांतील विद्यार्थिनींची सुरक्षा ही संबंधित शैक्षणिक संस्थांची जबाबदारी आहे. शैक्षणिक परिसर, वसतिगृह, ग्रंथालय, उपहारगृहे तसेच ऑनलाईन शिक्षणामुळे सायबर सुरक्षेबाबत पुरेशा उपाययोजना करुन सुरक्षिततेबाबत नियमांचे कठोर पालन करावे, असे निर्देश विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ.नीलम गोऱ्हे यांनी दिले.
विधानभवनात राज्यातील विद्यापीठे व महाविद्यालये परिसरात विद्यार्थिनींच्या छेडछाडीच्या तक्रारींच्या अनुषंगाने उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री उदय सामंत यांच्या उपस्थितीत बैठक आयोजित करण्यात आली होती.
उपसभापती डॉ.गोऱ्हे म्हणाल्या, ज्ञान, विज्ञान आणि माहिती तंत्रज्ञान याचा उपयोग महाविद्यालयांनी महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी करावा. विद्यार्थिनींच्या तक्रारी आल्यानंतर त्यांना तत्काळ प्रतिसाद देऊन सहानुभूतीपूर्वक न्याय दिला पाहिजे. अनेकवेळा तक्रारींकडे दुर्लक्ष केले जाते. त्याचे विपरित परिणाम होतात. अनेकवेळा महिला तक्रारीसाठी धाडसाने पुढे येत नाही. यासाठी संवाद समिती सुद्धा गठित करावी. त्यामुळे महिला आपल्या अडचणी मोकळेपणाने सांगतील. या समितीमध्ये प्राध्यापक महिला, प्रशासकीय महिला, स्थानिक पोलीस प्रशासनातील प्रतिनिधी, सायबर संबंधातील प्रतिनिधी अशी सर्वसमावेश समिती असावी, अशा सूचनाही उपसभापती डॉ.गोऱ्हे यांनी केल्या.
महाविद्यालयांना गेल्या दोन वर्षांपूर्वी किती तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत, प्रलंबित किती आहेत, ऑफलाईन आणि ऑनलाईनचे प्रमाण याचा अहवाल तयार करावा. या प्रवृत्तीला आळा घालण्यासाठी उपाययोजना करुन हे प्रमाण कमी करण्यासाठी प्रयत्न करावेत. महिलांच्या सुरक्षेसाठी शक्ती कायदा हे एक साधन आहे. या कायद्याच्या माध्यमातून महिलांना सुरक्षेची हमी मिळणार आहे. पीडित महिलांच्या बाबतीत तत्काळ दखल घेत सक्षम तपास आणि कठोर शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे, असेही उपसभापती डॉ.गोऱ्हे यांनी सांगितले.
विद्यार्थींनींच्या सुरक्षिततेसाठी नियमावली तयार करणार – उदय सामंत
सर्व विद्यापीठे, महाविद्यालयांमध्ये विद्यार्थिनींची सुरक्षितता महत्त्वाची असून छेडछाडमुक्त, सायबरमुक्त परिसर राहिण्यासाठी महिलांच्या सुरक्षिततेच्यासंदर्भात सर्वसमावेशक अशी नियमावली तयार करणार असल्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री उदय सामंत यांनी सांगितले.
विद्यार्थिनींच्या सुरक्षिततेसाठी असलेले नियम, कायद्यांची अंमलबजावणी झाली पाहिजे. 90 दिवसांचा कालावधी गृहित धरुन ही नियमावली तयार करण्यात यावी. यामध्ये शहरी भाग, छोटी शहर, ग्रामीण भाग, या परिसरातील शैक्षणिक संस्थांचा अभ्यास करुन सर्वसमावेशक अशी नियमावली तयार करावी. ही नियमावली खासगी महाविद्यालये, विद्यापीठांनासुद्धा लागू राहील. तसेच विद्यार्थिनींच्या सुरक्षिततेसाठी मोबाईल ॲप तयार करावे. संबंधित महाविद्यालयांचे प्रमुख, विद्यार्थी-विद्यार्थिनी, त्यांचे पालक यांचा समावेश असेल यामुळे या अशा प्रवृत्तीला आळा घालण्यास मदत होईल, असेही मंत्री सामंत यांनी सांगितले.
बैठकीमध्ये कुलसचिव, महिला सुरक्षिततेसाठी काम करणाऱ्या संघटनांचे महिला प्रतिनिधी यांनी विद्यार्थिनींच्या अडचणी, तक्रारींनंतर मिळणारा प्रतिसाद, महाविद्यालयांची कार्यवाही, महाविद्यालयीन परिसरात सीसीटीव्ही, स्थानिक पोलीस प्रशासनाचा प्रतिसाद, महाविद्यालयांमध्ये सुरक्षिततेबाबत केलेल्या उपाययोजना याबाबत सविस्तर चर्चा केली.