नवी दिल्ली – दिल्लीच्या मद्य धोरण घोटाळ्याशी संबंधित मनि लॉंडरिंग प्रकरणात मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या विरोधात दाखल करण्यात आलेल्या पुरवणी आरोपपत्राची दिल्लीतील एका न्यायालयाने दखल घेतली असून येत्या ४ जूनपर्यंत या प्रकरणातील आपला निर्णय राखून ठेवला.
ईडीने आपल्या आरोपपत्रात आम आदमी पार्टीलाही आरोपी केले आहे. देशात असे एखाद्या राजकीय पक्षाला आरोपी करण्याची पहिलीच वेळ आहे. ईडीने म्हटले की पक्षाचे राष्ट्रीय संयोजक आणि पक्ष या घोटाळ्याशी थेट संबंधित आहेत. किंबहुना अरविंद केजरीवालच घोटाळ्याचे मुख्य सूत्रधार आहेत. हा कट त्यांनीच रचला असून त्यात या पक्षाचे अन्य नेते आणि काही खासगी व्यक्तींचा सहभाग आहे.
गुन्ह्यातून मिळणाऱ्या उत्पन्नातही केजरीवाल यांचा सक्रिय सहभाग होता. २०२२ च्या गोवा विधानसभा निवडणुकीत पक्षाच्या प्रचारासाठी या उत्पन्नाचा वापर करण्याचाही त्यात समावेश होता. आम आदमी पार्टीचे सरकार असलेल्या पंजाब सरकारच्या उत्पादन शुल्क अधिकाऱ्यांनी दिल्लीतील मद्य व्यापारातील आपली गुंतवणूक सुरक्षित करण्यासाठी व्यापाऱ्यांकडून लाच घेतली होती. काही गुंतवणूकदार जे गुंतवणूक करण्यास इच्छूक होते मात्र आरोपींच्या काही मागण्या पूर्ण करण्याची त्यांची तयारी नव्हती त्यांना बाद करण्यात आले. पंजाबमधील असे काही व्यावसायिक होते, त्यांना व्यवसायातून बाहेर पडण्यास मजबुर केले गेले.
ईडीने असाही आरोप केला आहे की आपचे माजी मीडिया प्रभारी विजय नायर यांचा उत्पादन शुल्क विभागाशी काहीही संबंध नव्हता. मात्र तरीही आप पक्षासाठी निधीच्या मोबदल्यात आपण अनुकुल सुविधा उपलब्ध करून देऊ असे ते सांगायचे. ते मुख्यमंत्र्यांच्या बंगल्याच्या शेजारीच एका बंगल्यात राहत होते. त्यांचे रिपोर्टींग थेट केजरीवाल यांनाच असायचे. मुख्यमंत्र्यांकडे त्यांचे सतत येणे जाणे असायचे. दरम्यान, केजरीवालांच्या विरोधात पुरेसे पुरावे असल्याचे ईडीकडून सांगण्यात आल्याने न्यायालयाने ४ तारखेपर्यंत निर्णय राखून ठेवला आहे.