Supreme Court on ED : केंद्रातील मोदी सरकार सरकारी तपास यंत्रणांचा वापर करून विरोधकांना वेठीस धरत असल्याचा आरोप वारंवार करण्यात येत असतो. त्याच पार्श्वभूमीवर आज सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) सुनावणी घेताना सरकारी तपास यंत्रणेला धारेवर धरले. त्यासोबतच सूडभावनेने काम न करता पारदर्शीपाने काम करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court)दिलेला आहेत. रिअल इस्टेट ग्रुप M3M च्या डायरेक्टरच्या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने ही टिप्पणी केली.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या (Supreme Court) न्या. ए. एस. बोपन्ना आणि संजय कुमार यांच्या खंडपीठाने आज M3M च्या डायरेक्टरच्या याचिकेवर सुनावणी करताना महत्वाची टिपण्णी केली आहे. पंकज बन्सल आणि बसंत बन्सल या M3M या रिअल इस्टेट कंपनीच्या संचालकांवर ईडीने आर्थिक घोटाळाप्रकरणी १४ जून रोजी चौकशीसाठी बोलावले होते. यानंतर दुसऱ्या एका प्रकरणात ईडीकडून त्याचदिवशी त्यांना अटक करण्यात आली.
ही कारवाई पीएमएलए कायद्याच्या अंतर्गत बेकायदा असल्याचे सांगत सर्वोच्च न्यायालयात त्यांची याचिका दाखल केली होती. या याचिकेत त्यांनी, ‘ईडीनं पंजाब आणि हरयाणा हायकोर्टाच्या आदेशालाही केराची टोपली दाखवली होती. ‘असेही नमूद केले होते. याचिकेवर सुनावणीनंतर सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court)या दोन संचालकांची तात्काळ सुटका करण्याचे आदेश दिले.
सर्वोच्च न्यायालयाने(Supreme Court) सुनावणी करताना, “ईडीनं दोन्ही संचालकांच्या अटकेचं कारण केवळ तोंडी स्वरुपातच सांगितलं होतं. याप्रकरणात त्यांनी कोणतंही लिखित कागदपत्र दिलेलं नाही. ईडीच्या अशा वृत्तीमुळं त्यांच्या कार्यप्रणालीवर प्रश्न उपस्थित होतात. हा प्रश्न तेव्हा अधिक गंभीर बनतो जेव्हा ईडीवर देशाच्या आर्थिक सुरक्षेची जबाबदारी देण्यात आली आहे. ईडीनं कोणाहीविरोधात सूड भावनेनं कारवाई करण्याऐवजी पूर्णतः पारदर्शी आणि निष्पक्ष वृत्ती ठेवून काम करायला हवं” असे म्हटले.
त्यासोबतच खंडपीठाने, ‘कोणत्याही आरोपीला अटक करतेवेळी कारणांची एक लेखी कॉपी त्याला देणं गरजेचं आहे. त्यानंतर या लेखी कारणांच्या आधारे कोणताही आरोपी आपल्या वकिलाची मदत घेऊ शकतो.असेही न्यायालयाकडून(Supreme Court) सांगण्यात आले आहे.