मंचर (प्रतिनिधी) – केंद्र सरकारने ९९ हजार टन कांदा निर्यात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. परंतु या निर्णयाचा शेतकऱ्यांना फारसा फायदा होणार नाही. कारण केंद्र सरकारने नेमलेली एजन्सी हा कांदा देशभरातील शेतकऱ्यांकडून चालू बाजारभावाने खरेदी करणार आहे आणि तेवढाच कांदा ही एजन्सी बाहेरील सहा देशांमध्ये निर्यात करणार आहे. म्हणजे चालू बाजार भावाप्रमाणे ९९ हजार टन कांदा … Read more
Onion Export: लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर केंद्र सरकारने कांदा निर्यातीला परवानगी देत कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा दिला आहे. 2023-24 मध्ये 2023-24 मधील खरीप आणि रब्बी पिकांचा अंदाज कमी झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत वाढलेली मागणी या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आला आहे. केंद्र सरकारने बांगलादेश, यूएई, भूतान, बहरीन, मॉरिशस आणि श्रीलंका या सहा देशांमध्ये 99,150 … Read more
शिक्रापूर (वार्ताहर)- महाराष्ट्रापेक्षा कमी कांदा उत्पादक शेतकरी हा गुजरातमध्ये असताना देखील केंद्र सरकारने गुजरातच्या दोन हजार टन कांद्याची निर्यात बंदी उठवली असल्याने मोदी सरकारला फक्त गुजरातच्या कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या हितसंबंधाची चिंता आहे. या निर्णयाने दाखवून दिले आहे. त्यामुळे मत मागायला गुजरातलाच जा, इकडे येऊच नका, अशा खणखणीत शब्दांत खासदार डॉ. अमोल कोल्हे यांनी कांदा निर्यातीच्या … Read more
नवी दिल्ली – कर विभागाने जारी केलेल्या माहितीनुसार 2023-24 या आर्थिक वर्षासाठीचे सुधारित कर संकलन उद्दिष्ट पूर्ण झाले आहे. या आर्थिक वर्षामध्ये केंद्र सरकारने 34.37 लाख कोटी रुपयाचे कर संकलनाचे उद्दिष्ट ठरविले होते. तेवढा कर कमाल जमा झाला असल्याचे अधिकार्‍यांनी सांगितले. ( tax collection 2023-24) अर्थव्यवस्था विस्तारात असतानाच कर विभागाने आणि अर्थमंत्रालयाने केलेल्या प्रयत्नामुळे कर … Read more
नवी दिल्ली – गेल्या वर्षापेक्षा यावर्षी केंद्र सरकार तुलनेने कमी कर्ज घेणार आहे. या संदर्भातील माहिती अर्थसंकल्पात देण्यात आली आहे. त्यानुसार या आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या सहा महिन्यात म्हणजे एप्रिल ते सप्टेंबर या कालावधीत केंद्र सरकार कर्जरोख्याद्वारा 7.5 लाख कोटी रुपयाचे कर्ज घेणार आहे. (The central government will take a loan of Rs 7.5 lakh crore … Read more
नवी दिल्ली – रोहिंग्या निर्वासितांबाबत केंद्राकडून सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यात आले असून या प्रतिज्ञापत्रात केंद्राने म्हटले आहे की, रोहिंग्यांसारख्या परदेशी लोकांना भारतात निर्वासित म्हणून पूर्णपणे स्वीकारता येणार नाही. जगातील सर्वात मोठी लोकसंख्या आणि मर्यादित संसाधने असलेला विकसनशील देश या नात्याने, देशाने आपल्या नागरिकांना प्राधान्य देणे महत्त्वाचे आहे. निर्वासितांच्या स्थितीला कायदेशीर चौकटीच्या बाहेर मान्यता दिली … Read more
नवी दिल्ली – केंद्र सरकारने सोशल मीडियावरील कंटेटवर नजर ठेवण्यासाठी फॅक्ट चेक युनिट स्थापन करण्यासाठी अधिसूचना जारी केली होती. त्‍यावर आज सर्वोच्च न्‍यायालयाने स्थगिती आणली आहे. हा निर्णय केंद्र सरकारला मोठा धक्‍का मानला जात आहे. विशेष म्हणजे, मुंबई उच्‍च न्‍यायालयाने या निर्णयाचा मार्ग मोकळा केला होता. मात्र, सर्वोच्च न्‍यायालयाने त्‍यावर स्थगिती दिली आहे. या प्रकरणी … Read more
सिलिगुडी (पश्चिम बंगाल) – नागरीकत्वाच्या बाबत जगभर जी प्रथा किंवा नियमावली अवलंबली जाते, ती मोदी सरकार भारतात का अवलंबत नाही, त्यांना सीएए कायदा कशासाठी हवा आहे असा सवाल पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी उपस्थित केला आहे. त्यांनी पहिल्यापासूनच सीएए कायद्याला सक्त विरोध दर्शवला आहे. सीएए एनआरसीशी संबंधित आहे. यूएसएमध्ये तेथे कोणी पाच वर्षे राहुन … Read more
नवी दिल्ली – सरकारने फेम दोन या अनुदान योजनेअंतर्गत इलेक्ट्रिक वाहनांना 31 मार्चपर्यंत अनुदान अगोदरच जाहीर केले आहे. या अनुदानाला मुदत वाढ दिली जाणार असल्याच्या अफवा काही वृत्त माध्यमातून पसरल्या आहेत. मात्र केंद्र सरकारने याचा इन्कार केला असून 31 मार्चनंतर फेम दोन या योजनेला मुदतवाढ देण्यात येणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. माध्यमातील वृत्तानुसार केंद्र सरकारने … Read more
नवी दिल्ली – काही दिवसांतच लोकसभा निवडणुकीचे वेळापत्रक जाहीर होणार असून केंद्रातील भाजप सरकार निवडणुकीच्या तयारीलाही लागले आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून नागरिकत्व दुरूस्ती कायदा अर्थात सीएए लागू करण्याची तयारी सरकारने पूर्ण केली असल्याची माहिती आहे. आजपासून सुरू होत असलेल्या मार्च महिन्यातच सीएएची अधिसूचना जारी केली जाण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. सीएएचे ऑनलाइन पोर्टलही रजिस्ट्रेशनसाठी … Read more