पुणे – जमीन, सदनिका आणि दुकाने यांचे रेडी रेकनरचे अर्थात वार्षिक बारेडीजारमूल्य दर ठरविण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात मंगळवारी बैठक आयोजित केली होती. रेडी रेकनर तयार करताना आमदारांचे मत सुध्दा विचारात घेतले जाते. प्रस्तावित दरवाढीवर त्यांच्या हरकती असतील त्यामध्ये बदल केले जातात अथवा शकांचे निरसन केले जाते. त्यानुसार बैठकीला जिल्ह्यातील सर्वच आमदारांना आमंत्रित करण्यात आले होते. मात्र, … Read more
पुणे – म्हाडाने विविध उत्पन्न गटातील नागरिकांसाठी पुणे व पिंपरी चिंचवड शहरातील 5 हजार 863 सदनिकांची सोडत जाहीर केली आहे. म्हाडाच्या घरांसाठी अर्ज करण्यासाठी सोमवारपर्यंत (दि.30) मुदत होती. यामुदतीमध्ये सुमारे 75 हजार नागरिकांनी घरांसाठी अर्ज केले आहेत. दरम्यान, यातील 51 हजार 600 नागरिकांनी अनामत रक्कम भरली आहे. दरम्यान अनामत रक्कम भरण्यासाठी मंगळवारपर्यंत (दि.31) अंतिम मुदत … Read more
पुणे – गृहप्रकल्पातील प्रत्येक सदनिकाधारकाला प्रॉपर्टी कार्ड देण्यासंदर्भातील अंतिम प्रस्ताव भूमी अभिलेख विभागाने राज्य सरकारकडे पाठवला आहे. त्यासाठी आवश्‍यक असलेले सॉफ्टवेअर तयार करण्याचे काम सुरू करण्यात आले आहे. मात्र, त्याला राज्य सरकारकडून अंतिम मान्यता मिळाली नसल्याने या प्रस्ताव लालफितीत अडकला आहे. या प्रस्तावास मान्यता मिळाल्यानंतर प्रत्येक सदनिकाधारकाला (फ्लॅट) स्वतंत्र प्रॉपर्टी कार्ड मिळणार आहे. सदनिकांच्या बाबतीत … Read more
मुंबई :- मीरा भाईंदर येथील जनतानगर झोपडपट्टीतील रहिवाशांसाठी केंद्र सरकारच्या जवाहरलाल नेहरु राष्ट्रीय नागरी पुनरुत्थान अभियानांतर्गत (बीएसयूपी) मोफत सदनिका देण्यात आल्या होत्या. यात काही लाभार्थ्यांनी बोगस कागदपत्रांच्या आधारे सदनिका मिळवल्याचे निदर्शनास आल्याने त्यांच्याकडून त्या सदनिका ताब्यात घेतल्या जातील आणि याप्रकरणी आर्थिक गुन्हे शाखेकडून चौकशी करण्यात येईल, अशी माहिती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधानसभेत दिली. याशिवाय, … Read more
पुणे- बोगस एनए ऑर्डर व बांधकाम परवानगीच्या सहाय्याने अनधिकृत सदनिकांची दस्तनोंदणी करणाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. यामुळे अवैध व्यवसाय करणाऱ्या या “दलालां’चे धाबे दणाणले आहे. या गुन्ह्यांच्या तपासात यात सहभागी असणाऱ्या शासकीय कर्मचाऱ्यांचा सहभाग उघड होण्याची शक्‍यता असल्योने त्याबाबतची चर्चा दबक्‍या आवाजात सुरू आहे. पालिका, पीएमआरडीए, जिल्हाधिकारी यांची परवानगी घेऊन … Read more
पुणे -राज्य शासनाने शासकीय जमीन सहकारी संस्थांना घरे बांधण्यासाठी दिली. मात्र, गृहनिर्माण संस्थांनी सक्षम प्राधिकाऱ्यांची परवानगी न घेताच काही व्यक्‍तींना सदस्यत्व बहाल केल्याचे दिसून येते. हे शर्तभंग नियमानुकूल करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे, त्यानुसार या इमारतींमधील सदनिकांची मूळ आणि नंतरच्या मालकांनी केलेले सर्व विक्री व्यवहार एक ते पाच टक्‍के दंड आणि हस्तांतर शुल्क आकारून नियमित … Read more
सूरत: संपूर्ण जग करोनाच्या विळख्यात आल्याने अनेकजण बेकार आणि बेघर झाले आहेत अशा परिस्थितीत सुरत शहरातील एका बिल्डरने माणुसकी आणि औदार्याचे प्रदर्शन घडवत बेघरांना आपल्या अपार्टमेंटमध्ये आसरा दिला आहे. प्रख्यात बिल्डर प्रकाश भलानी यांनी आपल्या रिकाम्या पडलेल्या इमारतीत तब्बल ४२ कुटुंबाना राहण्यासाठी फ्लॅट्स उपलब्ध केले आहेत या बेघर लोकांकडून फक्त १५०० रुपये मेंटेनन्सचे घेतले जात … Read more