नवी दिल्ली – रिअल इस्टेट क्षेत्रात 2013 मध्ये चार कोटी रोजगार होते. दरम्यानच्या काळात केंद्र सरकारने या क्षेत्रात बर्‍याच सुधारणा केल्या आहेत. त्यामुळे हे क्षेत्र विस्तारले आहे. परिणामी या दहा वर्षात रिअल इस्टेट क्षेत्रातील रोजगार तीन कोटींनी वाढून सात कोटी दहा लाखावर गेला आहे. (employment in real estate sector ) अ‍ॅपारॉक आणि नरडाको या संस्थांनी … Read more
पुणे : पुण्यातील आघाडीची रिअल इस्टेट कंपनी असलेल्या व्हीटीपी रिअल्टी आर्थिक वर्ष 2023-24 मध्ये एक लक्षणीय टप्पा गाठत 5 दशलक्ष चौरस फूट (5000 हून अधिक युनिटस) वितरीत करण्यासाठी सज्ज झाली आहे.भारतभरात काही निवडक ब्रँडसना आजवर हा टप्पा गाठता आला. हा महत्त्वाचा टप्पा व्हीटीपीच्या संघटनात्मक सामर्थ्याचा आणि रिअल इस्टेट क्षेत्रात बजावत असलेल्या भूमिकेला प्रवर्तित करतो.उत्कृष्टततेसाठी कंपनीची … Read more
मुंबई – बॅंका आणि बिगर बॅंकिंग वित्तीय क्षेत्राने रिअल इस्टेट क्षेत्राला 100 अब्ज डॉलरचे कर्ज दिले आहे. त्यातील 67 टक्के कर्ज सुरक्षित असून उरलेल्या कर्जावर मात्र काही प्रमाणात दबाव असल्याचे मत ऍनारॉक या संस्थेने व्यक्त केले आहे. या संस्थेने जारी केलेल्या पत्रकात म्हटले आहे की, रिअल इस्टेट क्षेत्राला दिले गेलेले 100 अब्ज डॉलरचे (एक डॉलर … Read more
घसरलेला विकासदर आणि भांडवलाच्या अभावाचा परिणाम पुणे – पुण्यासह देशातील 7 मोठ्या शहरात 2019-20 या आर्थिक वर्षात घर विक्री केवळ 4 टक्‍क्‍यांनी वाढून 2 लाख 58 हजार युनिट्‌स एवढी होण्याची शक्‍यता आहे. पुण्यासह मुंबई, दिल्ली, बंगळुरू, हैदराबाद, चेन्नई आणि कोलकत्ता या शहरातील परिस्थितीचा आढावा घेऊन तयार करण्यात आलेल्या अंदाज अहवालात “ऍनारॉक’ संस्थेने ही माहिती दिली … Read more
सरकारच्या घोषणा प्रॉपर्टीला कितपत फायदेशीर? (भाग-१) देशातील अनेक महानगरात मध्यम उत्पन्न गटातील योजना आणि परवडणाऱ्या घरांच्या योजना काही काळापासून रेंगाळल्या आहेत. त्यामुळे या सेक्‍टरसाठी 10 हजार कोटी रुपयांचा विशेष निधी उपयुक्त ठरण्याची चिन्हे आहेत. विशेष विंडोवर निवासी आणि बॅंकिंग सेक्‍टरमधील तज्ज्ञ देखरेख ठेवणार आहेत. काही तज्ज्ञांच्या मते, सरकारच्या पाठबळामुळे बाजार अधिक सक्षम होईल आणि अनेक … Read more
भविष्यात एखाद्या लहान शहरात टॉप ब्रॅंडचा गृहप्रकल्प किंवा शॉपिंग कॉम्प्लेक्‍स पाहावयास मिळाले तर आश्‍चर्य वाटू नये. कारण आता मोठमोठ्या बिल्डर कंपन्यांनी “चला खेड्याकडे’ हे धोरण राबविण्याचा निर्णय घेतल्याचे चित्र आहे. यामागे अनेक कारणे असली तरी ग्रामीण भागाचा शहराकडे येणारा लोंढा थांबू शकतो, त्याचबरोबर बिल्डर कंपन्यांना देखील विस्ताराची संधी यानिमित्ताने मिळणार आहे. शॉपिंग मॉलमधील वाढते भाडे, … Read more
देशातील रिअल इस्टेट बाजार आर्थिक मंदीच्या सावटाखाली वावरत आहे. गृहकर्जदराच्या व्याजदरात आरबीआयकडून कपात केली जात असली आणि बिल्डरकडून सवलतींचा वर्षाव केला जात असला तरी रिअल सेक्‍टरमध्ये फारशी हालचाल दिसून येत नाही. त्यामुळे सरकारने पुढाकार घेत रिअल इस्टेटमधील मरगळ दूर करण्यासाठी विशेष पॅकेज बहाल केले आहे. त्याचा लाभ कितपत होईल, याबाबत काहींनी सांशकता व्यक्त केली तर … Read more
सध्या रिअल इस्टेट क्षेत्राला सुस्तीचा सामना करावा लागत आहे. विशेषत: नोटाबंदीच्या निर्णयानंतर रिअल इस्टेट क्षेत्रात रोख व्यवहाराला चाप बसल्याने कंपन्यांची स्थिती बिकट बनली आहे. अनेक कंपन्या दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर असून काही कंपन्यांनी तर कामच सोडून दिले आहे. रेरा कायद्याची प्रभावीपणे अंमलबजावणी होत असल्याने काळाबाजार रोखला गेला आहे. तरीही रोजगार निर्मितीत मोठा वाटा उचलणाऱ्या या क्षेत्राला बिकट … Read more
घराचा ताबा मिळणे ही रिअल इस्टेट क्षेत्रातील मोठी समस्या आहे आणि ती ग्राहकाला तापदायक ठरणारी आहे. नवी दिल्लीतील आम्रपाली योजनेत ग्राहकांनी 2008 मध्ये फ्लॅट बुक केले होते, ते अद्याप मिळालेले नाही. यावरून या समस्येचे गांभीर्य लक्षात येईल. म्हणूनच लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी रिअल इस्टेट कंपन्यानी गुणवत्तेशी तडजोड करु नये आणि ग्राहकांना वेळेत घर द्यावे, … Read more
रेरा कायद्यामुळे रिअल इस्टेटमधील व्यवहारात पारदर्शकता आली आणि विश्‍वसनियतेत वाढ झाली. पूर्वी रिअल इस्टेटमध्ये फसवणुकीचे प्रमाण अधिक असल्याने सामान्य नागरिक घर खरेदी करताना दहादा विचार करत असे. आता रेरामुळे देशातीलच नाही तर परदेशातील भारतीय नागरिक देखील मालमत्ता खरेदी करण्यात रुची दाखवत आहेत. अलीकडेच एका अभ्यासानुसार देशात रेरा कायदा लागू झाल्यानंतर रिअल इस्टेटवरील विश्‍वास वाढल्याचे निदर्शनास … Read more