‘रेरा’ अंतर्गत ग्राहकांचे हक्‍क आणि कर्तव्ये (भाग-२)

‘रेरा’ अंतर्गत ग्राहकांचे हक्‍क आणि कर्तव्ये (भाग-१) ग्राहकाला प्रवर्तकातर्फे यथास्थिती सदनिका, भूखंड किंवा इमारतीचा प्रत्यक्ष ताबा मिळाल्यानंतर, सामाईक क्षेत्राच्या कागदपत्रांसह आवश्‍यक ती सर्व कागदपत्रे आणि नकाशे, प्रवर्तकाकडून मिळण्याचा हक्‍क असेल. प्रत्येक ग्राहक, ज्याने कलम 13 अन्वये यथास्थिती सदनिका, भूखंड किंवा इमारतीबाबत विक्रीचा करार केला आहे तो विक्रीच्या करारात विनिर्दिष्ट केलेल्या रीतीने आणि वेळेत आवश्‍यक ती … Read more

‘रेरा’ अंतर्गत ग्राहकांचे हक्‍क आणि कर्तव्ये (भाग-१)

ग्राहकाला, सक्षम प्राधिकाऱ्याने मंजूर केलेला नकाशा, वैशिष्ठांसह आराखडा योजना या अधिनियमान्वये किंवा त्याअंतर्गत असलेल्या नियम व अटींमध्ये नमूद केलेली अशी इतर माहिती किंवा प्रवर्तकाबरोबर विक्रीसाठी केलेला स्वाक्षरीत करारनामा या संबंधित माहिती प्राप्त करण्याचा हक्‍क असेल. ग्राहकाला, प्रकल्प पूर्ण होण्याचा टप्पानिहाय वेळापत्रक, प्रकल्पातील पाणी, स्वच्छता, वीज आणि इतर सोयी आणि सेवा ज्या विक्री करारातील अटी आणि … Read more

ऐन सणासुदीच्या काळात नियमात बदल नको

रेरापुर्वी पूर्णत्त्वाचा दाखला मिळालेल्या गृहप्रकल्पांना नोंदणीची सक्ती नसावी क्रेडाई पुणे मेट्रोचे नोंदणी महानिरीक्षकांना पत्र पुणे – महाराष्ट्रात रेरा कायद्याची अंमलबजावणी होण्यापूर्वी ज्या गृहप्रकल्पांना पूर्णत्त्वाचा दाखला किंवा भोगवटा प्रमाणपत्र (ओसी) प्राप्त झाले आहे त्यांची रेरा कायद्याअंतर्गत नोंदणी करणे आतापर्यंत आवश्‍यक नव्हते. मात्र महसूल विभागाने नुकत्याच जारी केलेल्या एका परिपत्रकानुसार ही नोंदणी अनिवार्य करण्यात आली आहे. दिवाळी … Read more

‘रेरा’ अधिनियमातील प्रमुख तरतुदी (भाग-२)

‘रेरा’ अधिनियमातील प्रमुख तरतुदी (भाग-१) “रेरा’ अधिनियमामुळे प्रकल्प विहित वेळेत पूर्ण झाला नाही तर घर खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांनी भरलेल्या अतिरिक्त ईएमआयवरील व्याज प्रवर्तकाला द्यावे लागणार आहे. प्रकल्पात काही दोष आढळल्यास, ग्राहकाने घराचा ताबा घेतल्यानंतरही विक्रीनंतरच्या सेवेची मागणी करण्याची तरतुद “रेरा’मध्ये आहे. प्रवर्तकाने प्रकल्पासाठी आगाऊ आरक्षणापोटी ग्राहकांकडून गोळा केलेल्या रकमेपैकी 70 टक्के रक्कम शेडय़ुल्ड बॅंकेतच आणि … Read more

‘रेरा’ अधिनियमातील प्रमुख तरतुदी (भाग-१)

‘रेरा’ अधिनियमानुसार 500 चौरस मीटर प्लॉट तसेच आठ सदनिकांपेक्षा जास्त असलेल्या प्रकल्पांसाठी प्रकल्पाची नोंदणी करणे आवश्‍यक आणि सक्तीचे आहे. तसेच प्रकल्पाची नोंदणी केल्याशिवाय संबंधित बांधकाम व्यवसायिकांना सदनिकांची विक्री, जाहिरात किंवा गुंतवणूक करता येणार नाही. शिवाय प्रकल्पाची प्रसिद्धीही करता येणार नाही. ‘रेरा’ अधिनियमानुसार सदनिकांची विक्री ही कार्पेट एरियावर करावी लागेल. प्रवर्तक यापूर्वी बिल्ट-अप, सुपरबिल्ट-अप प्रमाणे आकारणी … Read more

अनिवासी भारतीयांचा वाढत कल

रेरा कायद्यामुळे रिअल इस्टेटमधील व्यवहारात पारदर्शकता आली आणि विश्‍वसनियतेत वाढ झाली. पूर्वी रिअल इस्टेटमध्ये फसवणुकीचे प्रमाण अधिक असल्याने सामान्य नागरिक घर खरेदी करताना दहादा विचार करत असे. आता रेरामुळे देशातीलच नाही तर परदेशातील भारतीय नागरिक देखील मालमत्ता खरेदी करण्यात रुची दाखवत आहेत. अलीकडेच एका अभ्यासानुसार देशात रेरा कायदा लागू झाल्यानंतर रिअल इस्टेटवरील विश्‍वास वाढल्याचे निदर्शनास … Read more

पुणे – सदनिकेचा वेळेत ताबा न दिल्याने ‘रेरा’चा दणका

10.75 टक्के व्याजदराने रक्कम परत करण्याचे बिल्डरला आदेश पुणे – सदनिकेचा मुदतीत ताबा न दिल्याप्रकरणी 25 लाख 76 हजार 535 रुपये रक्कम 10.75 टक्के व्याजदराने तक्रारदाराला परत करण्याचे आदेश “रेरा’ अर्थात रिअल इस्टेट रेग्युलेटरी ऍथॉरिटीचे न्यायिक अधिकारी एस. बी. भाले यांनी मंत्री ड्‌वेलिंग्ज प्रा. लि. या बांधकाम कंपनीला नुकतेच दिले. तक्रारदाराने खराडीत मंत्री व्हिटेंज गृहप्रकल्पात … Read more

पुणे – रेरा क्रमांक असेल, तरच दस्तनोंदणी?

नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाने शासनाकडून मागविला अभिप्राय पुणे – बांधकाम प्रकल्पाची महारेराकडे (महाराष्ट्र रिअल इस्टेट रेग्युलेटरी ऍथॉरिटी) नोंदणी केल्याचा क्रमांक दस्तामध्ये आवश्‍यक आहे कि नाही, या संदर्भात नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाने शासनाकडून अभिप्राय मागविला आहे. जर शासनाने दस्तनोंदणीवेळी रेरा क्रमांक बंधनकारक केल्यास अनधिकृत बांधकामांची दस्त नोंदणी होणार नाही. त्यामुळे यावर शासन काय निर्णय … Read more