बांधकाम पूर्णत्वाचा दाखला मिळूनही दुय्यम निबंधकांकडून रेरा क्रमांकाची विचारणा – गणेश आंग्रे पुणे – बांधकाम प्रकल्प स्वखर्चाने पूर्ण करून त्यास पूर्णत्वाचा दाखल घेतला असेल तर अशा प्रकल्पांची महारेराकडे नोंदणी करणे आवश्‍यक नाही, असे महारेराचा कायदा सांगतो; परंतु सदनिका दस्त नोंदणीसाठी महारेराचा नोंदणी क्रमांक नाही, या कारणास्तव दुय्यम निबंधक कार्यालयाकडून दस्त नोंदविले जात नसल्याने शहरात हजारो … Read more
प्राधिकरणाच्या घरांसाठी पुढील महिन्यात अर्ज उपलब्ध होणार पिंपरी – पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाच्या पेठ क्रमांक 12 मधील गृहप्रकल्पात एक हजार घरांचे आरसीसी बांधकाम आत्तापर्यंत पूर्ण झाले आहे. या गृहप्रकल्पाचे काम पूर्ण होण्यासाठी 2021 उजाडणार आहे. तथापि, गृहप्रकल्पाची “रेरा’ अंतर्गत नोंदणी झाल्यानंतर चालू वर्षी मार्च आणि एप्रिलपर्यंत प्रकल्पातील घरांसाठी अर्ज मागविले जाणार आहेत. या गृहप्रकल्पात सर्वसामान्य … Read more
अध्यक्षांच्या सूचना : स्पाइन रस्त्याचे शिल्लक काम मार्गी लावा पिंपरी – प्राधिकरणाच्या वतीने उभारण्यात येणाऱ्या गृहप्रकल्पांची “रेरा’ अंतर्गत नोंदणी करून घ्यावी. प्राधिकरणाच्या गृहयोजनांतील घरांचे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील नागरिकांना वाटप करण्यापूर्वी महापालिका आणि म्हाडामार्फत लाभार्थ्यांची करण्यात येणारी यादी तपासून घ्यावी. त्रिवेणीनगर येथील स्पाइन रस्त्याचे शिल्लक काम मार्गी लावावे, अशा सूचना विभागीय आयुक्त तथा प्राधिकरणाचे अध्यक्ष डॉ. … Read more
‘रेरा’ अंतर्गत ग्राहकांचे हक्‍क आणि कर्तव्ये (भाग-१) ग्राहकाला प्रवर्तकातर्फे यथास्थिती सदनिका, भूखंड किंवा इमारतीचा प्रत्यक्ष ताबा मिळाल्यानंतर, सामाईक क्षेत्राच्या कागदपत्रांसह आवश्‍यक ती सर्व कागदपत्रे आणि नकाशे, प्रवर्तकाकडून मिळण्याचा हक्‍क असेल. प्रत्येक ग्राहक, ज्याने कलम 13 अन्वये यथास्थिती सदनिका, भूखंड किंवा इमारतीबाबत विक्रीचा करार केला आहे तो विक्रीच्या करारात विनिर्दिष्ट केलेल्या रीतीने आणि वेळेत आवश्‍यक ती … Read more
ग्राहकाला, सक्षम प्राधिकाऱ्याने मंजूर केलेला नकाशा, वैशिष्ठांसह आराखडा योजना या अधिनियमान्वये किंवा त्याअंतर्गत असलेल्या नियम व अटींमध्ये नमूद केलेली अशी इतर माहिती किंवा प्रवर्तकाबरोबर विक्रीसाठी केलेला स्वाक्षरीत करारनामा या संबंधित माहिती प्राप्त करण्याचा हक्‍क असेल. ग्राहकाला, प्रकल्प पूर्ण होण्याचा टप्पानिहाय वेळापत्रक, प्रकल्पातील पाणी, स्वच्छता, वीज आणि इतर सोयी आणि सेवा ज्या विक्री करारातील अटी आणि … Read more
रेरापुर्वी पूर्णत्त्वाचा दाखला मिळालेल्या गृहप्रकल्पांना नोंदणीची सक्ती नसावी क्रेडाई पुणे मेट्रोचे नोंदणी महानिरीक्षकांना पत्र पुणे – महाराष्ट्रात रेरा कायद्याची अंमलबजावणी होण्यापूर्वी ज्या गृहप्रकल्पांना पूर्णत्त्वाचा दाखला किंवा भोगवटा प्रमाणपत्र (ओसी) प्राप्त झाले आहे त्यांची रेरा कायद्याअंतर्गत नोंदणी करणे आतापर्यंत आवश्‍यक नव्हते. मात्र महसूल विभागाने नुकत्याच जारी केलेल्या एका परिपत्रकानुसार ही नोंदणी अनिवार्य करण्यात आली आहे. दिवाळी … Read more
रेरा कायद्यामुळे रिअल इस्टेटमधील व्यवहारात पारदर्शकता आली आणि विश्‍वसनियतेत वाढ झाली. पूर्वी रिअल इस्टेटमध्ये फसवणुकीचे प्रमाण अधिक असल्याने सामान्य नागरिक घर खरेदी करताना दहादा विचार करत असे. आता रेरामुळे देशातीलच नाही तर परदेशातील भारतीय नागरिक देखील मालमत्ता खरेदी करण्यात रुची दाखवत आहेत. अलीकडेच एका अभ्यासानुसार देशात रेरा कायदा लागू झाल्यानंतर रिअल इस्टेटवरील विश्‍वास वाढल्याचे निदर्शनास … Read more
रेरा कायदा लागू झाल्यानंतरही रिअल इस्टेट सेक्‍टरमध्ये ग्राहकांच्या फसवणुकीवर संपूर्णपणे चाप बसलेला नाही. मात्र, काही खबरदारी घेतल्यास फसवणुकीच्या जोखमीपासून बचाव करणे शक्‍य आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे कोणत्या योजनेत किती फायद्याचे आश्‍वासन दिले जात आहे, ते पाहणे आवश्‍यक आहे. जर अधिक परतावा असेल तर जोखीमही तेवढीच वाढेल. बॅंकांचे उदाहरण घ्यायचे झाले तर, योजना कितीही आकर्षक का … Read more
10.75 टक्के व्याजदराने रक्कम परत करण्याचे बिल्डरला आदेश पुणे – सदनिकेचा मुदतीत ताबा न दिल्याप्रकरणी 25 लाख 76 हजार 535 रुपये रक्कम 10.75 टक्के व्याजदराने तक्रारदाराला परत करण्याचे आदेश “रेरा’ अर्थात रिअल इस्टेट रेग्युलेटरी ऍथॉरिटीचे न्यायिक अधिकारी एस. बी. भाले यांनी मंत्री ड्‌वेलिंग्ज प्रा. लि. या बांधकाम कंपनीला नुकतेच दिले. तक्रारदाराने खराडीत मंत्री व्हिटेंज गृहप्रकल्पात … Read more
नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाने शासनाकडून मागविला अभिप्राय पुणे – बांधकाम प्रकल्पाची महारेराकडे (महाराष्ट्र रिअल इस्टेट रेग्युलेटरी ऍथॉरिटी) नोंदणी केल्याचा क्रमांक दस्तामध्ये आवश्‍यक आहे कि नाही, या संदर्भात नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाने शासनाकडून अभिप्राय मागविला आहे. जर शासनाने दस्तनोंदणीवेळी रेरा क्रमांक बंधनकारक केल्यास अनधिकृत बांधकामांची दस्त नोंदणी होणार नाही. त्यामुळे यावर शासन काय निर्णय … Read more