लखनौ – दहावी-बारावीनंतर हमखास प्राधान्य दिले जाणारे व्यावसायिक करिअर म्हणून मेडिकल-इंजिनीअरींगकडे पाहिले जाते. अनेक राज्यांमध्ये वैद्यकीय पदवी मिळवल्यानंतर एक वर्ष शासकीय रुग्णालयांत सेवा करणे, हे अनिवार्य असते. मगच तुम्हाला तुमची खासगी प्रॅक्‍टीस करता येते. मात्र, उत्तर प्रदेश सरकारने एक नव्याने काढलेला आदेश वैद्यकीय शिक्षण घेत असलेल्या विद्यार्थ्यांना चिंताजनक ठरू पहात आहे.
उत्तर प्रदेशात शासकीय रुग्णालयांमध्ये डॉक्‍टरांची संख्या कमी असून, डॉक्‍टरांची संख्या वाढवण्यासाठी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकारने एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. राज्य सरकारने डॉक्‍टरकीची पदवी घेतल्यानंतर सर्व डॉक्‍टरांना दहा वर्षे शासकीय रुग्णालयात काम करणं सक्तीचं केलं आहे. जर मध्येच सेवा सोडली, तर अशा डॉक्‍टरांना एक कोटी रुपये दंड भरावा लागणार आहे. डॉक्‍टरांची संख्या वाढवण्यासाठी सरकारनं “नीट’मधूनही सुट देण्याची तयारी केली आहे.
उत्तर प्रदेशात सध्या वैद्यकीय शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर ग्रामीण भागात एक वर्ष नोकरी केल्यास 10 अंक दिले जातात. तर दोन वर्ष सेवा केल्यास 20 अंक दिले जातात. त्याचबरोबर डॉक्‍टर पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाबरोबरच इतर प्रमाणपत्र अभ्यासक्रमांनाही प्रवेश घेऊ शकतात. डॉक्‍टरांचा तुटवडा जाणवत असल्यानं योगी आदित्यनाथ सरकारनं मागील आठवड्यात नव्यानं सुरू करण्यात आलेल्या महाविद्यालयांमध्ये उपचार करणाऱ्या डॉक्‍टरांची व्यवस्था करण्याचेही निर्देश दिले आहेत. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी अधिकाऱ्यांना यासंदर्भातील आदेश दिले आहेत.