पुणे, {प्रभात वृत्तसेवा} – बालकांना मोफत व सक्तीचे शिक्षण हक्क (आरटीई) कायद्यात बालकांसाठी ६ ते १४ वयोमर्यादा दिलेली आहे. नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात बालकांना मोफत व सक्तीचे शिक्षण कायद्यामध्ये ही वयोमर्यादा वयवर्षे ३ ते १८ केली आहे. यामुळे आरटीई कायद्यातील बालकांच्या वयोमर्यादेत सुधारणा करावी, अशी मागणी सिस्कॉम या संघटनेच्या अध्यक्षा वैशाली बाफना यांनी शिक्षण आयुक्त सूरज मांढरे यांच्याकडे केली आहे.
नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण व आरटीई कायद्यातील बालकांच्या वयोमर्यादा एकमेकांना विरोधीभासी असल्याचे दिसून येते. प्रचलित कायद्यात कालानुरूप सुधारणा व्हावी म्हणून हा प्रस्ताव महाराष्ट्र शासनाकडे करावा लागणार आहे.
तक्रार निवारण विभागाकडेही निवेदन देण्यात आले होते. मात्र, संबंधित पत्र शिक्षण संचालक कार्यालयाला पाठवून हा विषय आपल्या कार्यालयाशी संबधित असल्याचे सांगत विषयांकीत प्रकरणाची चौकशी करून अहवाल सादर करण्यास सांगितले आहे.
वयोमर्यादेत सुधारणा केल्यास इयत्ता ८ वी उत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांनाही याचा फायदा मिळेल. पालकांवर शिक्षणासाठी आर्थिक बोजा पडणार नाही. तसेच पैशांअभावी विद्यार्थी शिक्षणाच्या प्रवाहाबाहेर जाणार नाही, असे बाफना यांनी म्हटले आहे.