नवी दिल्ली – गेल्या वर्षापेक्षा यावर्षी केंद्र सरकार तुलनेने कमी कर्ज घेणार आहे. या संदर्भातील माहिती अर्थसंकल्पात देण्यात आली आहे. त्यानुसार या आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या सहा महिन्यात म्हणजे एप्रिल ते सप्टेंबर या कालावधीत केंद्र सरकार कर्जरोख्याद्वारा 7.5 लाख कोटी रुपयाचे कर्ज घेणार आहे. (The central government will take a loan of Rs 7.5 lakh crore in the first six months of the financial year)
संपूर्ण वर्षात केंद्र सरकारने 14.13 लाख कोटी रुपयांचे कर्ज घेण्याचे ठरविले असून पहिल्या सहा महिन्यात घेतले जाणारे कर्ज एकूण कर्जाच्या 53% इतके होणार आहे. गेल्या वर्षी केंद्र सरकारने 15.43 लाख कोटी रुपयांचे कर्ज घेतले होते. करोनानंतर आर्थिक विकासाला चालना देण्यासाठी केंद्र सरकार कर्ज घेऊन विविध पायाभूत सुविधा क्षेत्रात गुंतवणूक करीत आहे.
मात्र आता परिस्थिती पूर्ववत होत आहे. त्यामुळे खासगी गुंतवणूक वाढेल. या कारणामुळे केंद्र सरकारने कमी कर्ज घेण्याचे ठरविले असल्याचे अथर्र् मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे.
सरकारने कमी कर्ज घेतल्यानंतर खासगी क्षेत्राला भांडवल बाजारातून अधिक कर्ज उपलब्ध होऊ शकेल असा यामागे सरकारचा दृष्टिकोन आहे. खासगी कंपन्यांची पोलाद व सिमेंट क्षेत्रातील गुंतवणूक वाढत असल्याचे हे सरकारने सांगितले.