मतदानाचा डेटा सार्वजनिक करण्याच्या मागणीला बसला झटका, सर्वोच्च न्यायालय म्हणाले,’निवडणुकीनंतर निर्णय…’

मतदानाचा डेटा सार्वजनिक करण्याच्या मागणीवर निवडणुकीनंतर निर्णय घेतला जाईल, असे म्हणत सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा आदेश दिला आहे. खरे तर प्रत्येक टप्प्यातील मतदानाचा सर्व डेटा सार्वजनिक करावा आणि निवडणूक आयोगानेही आपल्या वेबसाइटवर अपलोड करावा, अशी मागणी होत होती. फॉर्म 17C चा डेटाही जारी करण्याची चर्चा होती. मात्र या सर्व मागण्यांवर तात्काळ निर्णय देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे.

Lok Sabha Election 2024 ।  काय म्हणाले सर्वोच्च न्यायालय ?
निवडणुकीनंतरही यावर निर्णय होऊ शकतो, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. सहाव्या टप्प्याचे मतदान होणार आहे, त्यामुळे त्यादरम्यान कोणताही बदल करणे योग्य नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्याच्या वेळेवरही प्रश्न उपस्थित केले आहेत. निवडणूक सुरू झाल्यानंतरच अशी याचिका का दाखल करण्यात आली, अशी विचारणा करण्यात आली आहे. याचिकाकर्त्याने योग्य मागणीसह याचिका सादर केली नसल्याचेही सांगण्यात आले. म्हणजे या मागणीवरही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून त्याच्या वेळेबाबत नाराजी व्यक्त करण्यात आली आहे.

Lok Sabha Election 2024 ।  निवडणूक आयोगाचा युक्तिवाद काय?
निवडणूक आयोगानेही या प्रकरणी अत्यंत कठोर वृत्ती दाखवली होती आणि सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले होते की,’अशा याचिकाकर्त्यांना मोठा दंड ठोठावण्यात यावा कारण ते लोकांच्या मनात खोट्या शंका निर्माण करतात. निवडणुकीच्या वेळी अशा याचिका दाखल करणे म्हणजे निवडणूक प्रक्रियेवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यासारखे आहे, असेही म्हटले आहे. सध्या तरी सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणी कोणताही निर्णय देण्यास नकार दिला आहे. आता या मुद्द्यावरची चर्चा निवडणुकीनंतरच पाहायला मिळणार आहे.’

Lok Sabha Election 2024 ।   वाद कसा सुरू झाला?
पहिल्या आणि दुसऱ्या टप्प्यातील मतदानाच्या टक्केवारीत प्रचंड तफावत असल्यामुळे हा संपूर्ण वाद सुरू झाला होता. आधी जाहीर झालेली आकडेवारी आणि नंतर जाहीर केलेली आकडेवारी यात बरीच तफावत होती. त्या फरकावरून वाद सुरू झाला यावरून विरोधकांनी निवडणूक आयोगावर निशाणा साधला.

त्यानंतर, फॉर्म 17C मध्ये जो काही डेटा आहे, तो सार्वजनिक करावा आणि निवडणूक आयोगानेही आपल्या वेबसाइटवर टाकावा, अशी मागणी करण्यात आली. एडीआरने ही मागणी सर्वप्रथम मांडली होती, पण सध्या तरी त्यावर कोणताही विचार केला जाणार नाही.

Lok Sabha Election 2024 । काय आहे  फॉर्म 17C  ?
निवडणूक आचार नियम 1961 नुसार, दोन प्रकारचे फॉर्म आहेत, ज्यामध्ये मतदारांचा डेटा असतो. एक फॉर्म 17A आणि दुसरा फॉर्म 17C आहे.

फॉर्म 17A मध्ये, मतदान अधिकारी मतदान करण्यासाठी येणाऱ्या प्रत्येक मतदाराचा तपशील प्रविष्ट करतो. तर, मतदानाचा डेटा फॉर्म 17C मध्ये नोंदवला जातो. मतदान संपल्यानंतर फॉर्म 17C भरला जातो. याची प्रत प्रत्येक उमेदवाराच्या पोलिंग एजंटलाही देण्यात आली आहे.

फॉर्म 17C मध्ये एकूण नोंदणीकृत मतदार आणि बूथवर मतदान केलेल्या मतदारांचा डेटा असतो. यावरून मतदान केंद्रावर किती टक्के मतदान झाले हे दिसून येते. हा डेटा निवडणूक आयोगाच्या व्होटर टर्नआउट ॲपवर उपलब्ध नाही. फॉर्म 17C चे दोन भाग आहेत.

-पहिल्या भागात, मतदारांच्या मतदानाची आकडेवारी भरली आहे.
-दुसऱ्या भागात मतमोजणीच्या दिवशी निकाल भरला आहे.

Lok Sabha Election 2024 । हे का आवश्यक आहे?
निवडणूक आचार नियम 1961 च्या नियम 49S नुसार, EVM मध्ये टाकलेल्या प्रत्येक मताची नोंद ठेवणे ही प्रत्येक बूथच्या मतदान अधिकाऱ्याची जबाबदारी आहे.प्रत्येक उमेदवाराचा पोलिंग एजंट हे विचारू शकतो. आणि मतदान अधिकारी पोलिंग एजंटची स्वाक्षरी घेतल्यानंतर फॉर्म 17C ची प्रत देतात. असे मानले जाते की निवडणुकीदरम्यान ईव्हीएममध्ये हेराफेरी आणि छेडछाड रोखण्यासाठी फॉर्म 17 सी आवश्यक आहे.