पुणे – केंद्र सरकारने दुसऱ्या क्रमांकावर सर्वाधिक निधी वाटप करूनही, उच्च वायू प्रदूषण समस्या असलेल्या शहरांमध्ये वायू प्रदूषण कमी करण्याच्या प्रयत्नांवर पुरेसा पैसा खर्च करण्यात महाराष्ट्र सरकार सपशेल अपयशी ठरले आहे. केंद्र सरकारकडून मिळालेल्या ताज्या आकडेवारीनुसार, राज्याने गेल्या तीन वर्षांत त्यांच्या एकूण वाटप केलेल्या निधीपैकी केवळ २०-३० टक्के निधी खर्च केला आहे. ‘नॅशनल क्लीन एअर प्रोग्राम’ (एनसीएपी)चा कृती आराखडा तयार करूनही शहरातील वायूप्रदूषणाची समस्या कमी करण्यात अपयशी ठरत असल्याचे तज्ज्ञांनी सांगितले.
वायू प्रदूषण प्रतिबंध, नियंत्रण आणि कमी करण्यासाठी दीर्घकालीन, कालबद्ध राष्ट्रीय-स्तरीय धोरण केंद्राने ‘एनसीएपी’ च्या माध्यमातून जानेवारी २०१९ मध्ये सुरू केला होता. ‘एनसीएपी’च्या अंतर्गत २०२४ पर्यंत २४ राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशातील १३१ शहरांमध्ये २०२४ पर्यंत ‘पीएम’च्या मध्ये २० ते ३० टक्के कपात करण्याचे उद्दिष्ट साध्य करण्यात आले आहे. हे लक्ष्य साध्य करण्यासाठी २०२५-२६ पर्यंतचा हा कृती कार्यक्रम आखण्यात आला आहे.
यासाठी केंद्र सरकारने महाराष्ट्रासह अनेक राज्यांना निधी वाटप केला. २०१९-२० ते २०२३-२४ या कालावधीत मंजूर झालेला एकूण निधी १७६८.६६ कोटी रुपये आहे. त्यापैकी २३ नोव्हेंबरपर्यंत राज्यांना १२७३.७० कोटी रुपये मिळाले असून, नोव्हेंबरपर्यंत ४८९.८६ कोटी रुपये खर्च झाले आहेत. सर्वाधिक निधी ४७१.६६ कोटी रुपयांचे उत्तर प्रदेशला वाटप केले आहे. महाराष्ट्राला दुसऱ्या क्रमांकावर २१४.१७ कोटी रुपयांचा निधी देण्यात आला. त्यापैकी राज्याला १६४.०२ कोटी रुपयांचा निधी प्राप्त झाला आणि नोव्हेंबर २०२३ पर्यंत ५९.६२ कोटी रुपये खर्च झाला, असे पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार दिसून येते.
‘एनसीएपी’च्या उद्दिष्टांची पूर्तता करण्यासाठी, देशातील १३१ शहरांनी हवेची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी शहर कृती योजनेअंतर्गत उपाययोजना तयार केल्या आहेत. केंद्र सरकारने वाटप केलेल्या ‘एनसीएपी’ निधीतून या अंमलबजावणीला चालना मिळेल, अशी अपेक्षा होती. पुण्यात महापालिका त्यांच्या ‘एनसीएपी’ कृती आराखड्यात नमूद केलेल्या विविध उपक्रमांवर काम करत आहे. मात्र, काम संथ गतीने सुरू आहे.
त्याच वेळी,’महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला’ (एमपीसीबी) ला ‘केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळ’ (सीपीसीबी) आणि केंद्र सरकारने महाराष्ट्रातील वायु प्रदूषण निरीक्षण नेटवर्क वाढवण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार, पुण्यातील उपप्रादेशिक कार्यालयाने विद्यमान मॉनिटरिंग नेटवर्कसाठी अद्ययावतीकरण कार्यक्रम हाती घेतला आहे, तथापि, निधीची उपलब्धता असूनही पुण्यात कोणतीही लक्षणीय प्रगती दिसून येत नाही. इतर शहरांमध्येही वायू प्रदूषण कमी करण्याच्या योजनांच्या दृष्टीने प्रयत्न फार कमी झाले आहेत.
“निधी वाटपाबाबत धोरणात्मक निर्णय आणि अंमलबजावणी केंद्र सरकार आणि अंमलबजावणी करणारी संस्था म्हणजेच स्थानिक संस्था करत आहेत. ‘एमपीसीबी’ केवळ वॉचडॉग म्हणून देखरेख ठेवते. या प्रकल्पांतर्गत कामाची प्रगतीवर एमपीसीबीचे मुंबईतील मुख्य कार्यालय लक्ष ठेवते. त्यामुळे प्रादेशिक कार्यालयाकडे फारशी माहिती उपलब्ध नाही.” – नितीन शिंदे, उपप्रादेशिक अधिकारी, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ
“पुण्यासाठी एकूण खर्च वाटप केलेल्या निधीच्या सुमारे ४० टक्के आहे. पीएमसीचे मुख्य लक्ष ई-मोबिलिटीला प्रोत्साहन देणे आहे, विशेषतः सार्वजनिक ठिकाणी. वाहतूक, रॉड डस्ट मिटिगेशन, इलेक्ट्रिक स्मशानभूमी इ. या निष्कर्षांचा उपयोग केला जात आहे आणि आम्ही लवकरच विविध प्रकल्प वाढविणार आहोत.” – मंगेश दिघे, पर्यावरण अधिकारी, पुणे महापालिका
“‘एनसीएपी’चे पैसे कसे खर्च केले जातात हे नागरिकांना कळण्यासाठी माहिती देण्याचे आवाहन महापालिकेला केले आहे, परंतु कोणतीही माहिती मिळालेली नाही.” – शर्मिला देव, प्रतिनिधी, ‘परिसर’संस्था