भावनिक नाते संपलेल्या विवाहात घटस्फोटाचा अधिकार (भाग-१)
त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाचे खंडपीठ म्हणते की, या अपीलात पती-पत्नी अनेक वर्षांपासून विभक्त आहेत, त्यामुळे त्यांच्यात वैवाहिक संबंध पुन:स्थापित होणे अशक्‍य आहे. त्यांचे वैवाहिक नाते संपुष्टात आले आहे. तसेच हितेश भटनागरच्या खटल्यात सांगितले आहे की, जर वैवाहिक सबंध जुळण्याचे सर्व प्रयत्न निरर्थक ठरले असतील, तर न्यायालय घटस्फोट मंजुर करु शकते. तसेच नवीन कोहलीच्या खटल्यात सांगितले आहे की, जेव्हा पती-पत्नीचे वैवाहिक सबंध पूर्णत: संपले असतील व दोघेही अनेक वर्षापासून वेगवेगळे राहत असतील व वाद चालू असतील, तर ते नावालाच लग्न उरते. तेव्हा समाजालादेखील ते घातकच असते. त्यामुळे न्यायालय अशा विवाहात त्या पती पत्नीला एकत्र ठेवुन न्यायालयाद्वारे कायद्याच्या आधाराने कोणतेही पवित्र काम होत नाही; त्यांना एकत्र आणण्यासाठी प्रयत्न करणे गरजेचे असले तरी ते दहा वर्षापासून अधिक काळ विभक्त असतील तर त्यांचा घटस्फोट करणेच योग्य ठरते. समर घोषच्या खटल्यातही न्यायालयाने असेच निरीक्षण नोंदवले आहे. तसेच सुखेंदू दासच्या खटल्यातही राज्यघटनेतील परिशिष्ट 142 नुसार सर्वोच्च न्यायालयाला असा घटस्फोट करण्याचे अधिकार आहेत. फक्त असे घटस्फोट करताना संबंधित पती-पत्नीमधील पत्नीच्या भवितव्याचा विचार करुन तिला एकमुठी आयुष्यभराची पोटगीची व्यवस्था केली पाहिजे.
संबंधित विवाह संबंध पूर्णतः संपुष्टात आल्याचे गृहीत धरुन सर्वोच्च न्यायालयाने पत्नी शमिथाला 20 लाख रुपये कायमस्वरुपी पोटगी आठ आठवड्याच्या आत देण्याचा आदेश दिला व तोपर्यंत अगोदरची पोटगीची रक्कम भरायचा आदेश दिला. एकूणच प्रयत्न करुनही टिकू न शकणाऱ्या वैवाहिक संबंधाला घटस्फोटाच्या कायद्याच्या कलमाचा आधार घेवुन अडथळा आणता येणार नाही. तर राज्यघटनेच्या अधिकारानुसार सर्वोच्च न्यायालय एक जणाची संमती नसली तरी घटस्फोट मंजुर करु शकते, हे यानिमित्ताने स्पष्ट झाले आहे.
