शिवसेनेतील फूट आणि सत्तासंघर्षाचा विषय सर्वोच्च न्यायालयाने पाच सदस्यीय घटनापीठाकडे सोपवण्याचा निर्णय घेतला आहे. शिवसेनेतील फूट, एकनाथ शिंदे सरकारची वैधता, शिंदे तसेच शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे गटातील आमदारांना बजावलेल्या अपात्रतेच्या नोटिसा आणि विधानसभा अध्यक्षांची निवड आदी मुद्‌द्‌यांना आव्हान देणाऱ्या पाच याचिका सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहेत. तसेच मूळ शिवसेना कोणाची, या मुद्‌द्‌यावर केंद्रीय निवडणूक आयोगापुढे सुनावणी प्रलंबित असून, दोन्ही गटांना कागदपत्रे आणि पुरावे सादर करण्यासाठी मंगळवारपर्यंतची मुदत देण्यात आली होती. मात्र आमदार अपात्रता आणि शिंदे सरकारची वैधता यावर निर्णय होईपर्यंत आयोगासमोरील सुनावणीला स्थगिती देण्याची मागणी शिवसेनेने केली.
ते काहीही असले, तरी सर्वोच्च न्यायालय आणि निवडणूक आयोगाने लवकरात लवकर यासंबंधीचा निर्णय घेणे हे आवश्‍यक आहे. कारण त्यानंतर राज्यातील राजकीय अस्थिरतेची परिस्थिती संपुष्टात येईल. महाविकास आघाडी सरकार कोसळल्यानंतर शिंदे सरकार सत्तेवर आले. परंतु एक महिन्यापेक्षा अधिक काळ मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हेच दोघे कारभार पाहत होते. त्यानंतर मंत्रिमंडळ विस्तारास विलंब लागला आणि खातेवाटपास त्याहून अधिक दिवस लागले. या परिस्थितीमुळे राज्यातील पूरग्रस्त तसेच शेतकरी आपल्याला मदत केव्हा मिळेल, याची वाट पाहत होते. शेतीचे नुकसान झाल्यामुळे शेतकरी हवालदिल झाला आणि दुसरीकडे भाजीपाला, दूध यासह अनेक जीवनावश्‍यक वस्तूंची महागाई झाली. करोडो सामान्य लोकांच्या समस्या वाढत असताना, राज्यात सत्तारूढ आणि विरोधी पक्षांत आरोप-प्रत्यारोप सुरू होते.
एकीकडे किरीट सोमय्या, मोहित कंबोज हे शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत, राष्ट्रवादीचे नेते हसन मुश्रीफ प्रभृतींवर तोफ डागत होते. माजी उपमुख्यमंत्री आणि प्रभावी विरोधी पक्षनेते अजितदादा पवार हेसुद्धा लवकरच तुरुंगात जाणार आहेत, अशा प्रकारची सूचक धमकावणीची भाषा केली जात होती. जलसिंचन घोटाळ्याची बंद झालेली फाइल पुन्हा उघडली जाईल, अशा प्रकारच्या गर्जना कोणत्याही ठोस आधाराविना केल्या जात होत्या. या सर्व पार्श्‍वभूमीवर, राज्यातील पावसाळी अधिवेशन सुरू झाले, तेव्हा चहापानावर विरोधकांनी प्रथेप्रमाणे बहिष्कार टाकला. मात्र अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवसापासून कॉंग्रेस, रष्ट्रवादी व शिवसेना या महाविकास आघाडीच्या घटकपक्षांच्या आमदारांनी विधिमंडळाच्या पायऱ्यांवर उभे राहून “पन्नास खोके, एकदम ओक्‍के’, अशा घोषणा देण्यास सुरुवात केली. रोजच्या रोज होणाऱ्या घोषणांमुळे सत्तारूढ पक्षाचे, खास करून शिंदे गटाचे आमदार अस्वस्थ झाले होते. त्यामुळे गेल्या मंगळवारीच घोषणाबाजीत आघाडीवर राहणाऱ्या माजी मंत्री धनंजय मुडे यांना मुख्यमंत्र्यांनी सूचक इशारा दिला होता. मात्र त्यानंतरही दुसऱ्या दिवशी विरोधकांनी सरकारविरोधात जोरदार निदर्शने आणि घोषणाबाजी केली. त्यामुळे संतापलेल्या मुख्यमंत्र्यांनी “तुमच्याही चिठ्ठ्याचपाट्या माझ्याकडे असून, त्या बाहेर काढीन’, असा इशारा दिला.
लगोलग बुधवारी मुख्यतः शिंदे गटाचे आमदार महाविकास आघाडीच्या आमदारांच्या अगोदर विधिमंडळाच्या पायऱ्यांवर पोहोचले आणि ते विरोधकांविरुद्ध घोषणा देऊ लागले. माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे तसेच माजी पर्यावरणमंत्री आदित्य ठाकरे प्रभृतींच्या कथित भ्रष्टाचाराबाबत आरोप करणाऱ्या घोषणा तेथे दिल्या गेल्या. त्यानंतर विरोधक आणि सत्ताधारी यांच्यात अक्षरशः धक्‍काबुक्‍की झाली. शिंदे गटाचे आमदार महेश शिंदे आणि राष्ट्रवादीचे विधान परिषदेचे आमदार अमोल मिटकरी हे एकमेकांच्या अंगावर धावून गेले. शिंदे यांनी शिवीगाळ केली, असा आरोप मिटकरी यांनी केला. त्यानंतर शिंदे गटाचे प्रतोद भरत गोगावले यांनीही आक्रमक वक्‍तव्ये केली. अंगावर आलात, तर शिंगावर घेऊ, अशी नेहमीच्या धाटणीची भाषाही वापरण्यात आली. मुळात लोक आमदारांना निवडून देतात, ते त्यांनी आपले प्रश्‍न विधानसभेत व विधान परिषदेत मांडावेत, यासाठी. तसेच लोकोपयोगी कायदे करण्याचे कामही विधिमंडळाचेच असते. परंतु गेल्या काही वर्षांत विधिमंडळाच्या पायऱ्यांवर टीव्ही कॅमेऱ्यांच्या साक्षीने घोषणाबाजी करणे, फलक नाचवणे यासारखी ड्रामेबाजी वाढली आहे. विधिमंडळात अभ्यासपूर्ण भाषणे केली, तर त्याकडे कोणी लक्ष देत नाही. उलट वादग्रस्त वक्‍तव्ये केली वा सनसनाटी आरोप केले, तरच कव्हरेज मिळते, असा समज लोकप्रतिनिधींमध्ये प्रचलित होऊ लागला आहे.
विधीमंडळ कामकाज गंभीरपणे करण्याऐवजी, विधिमंडळ परिसरात हातवारे करून आक्रस्ताळी भाषा करणे, हे प्रसिद्धीच्या दृष्टीने काही जणांना फायद्याचे वाटते. तर काही जणांना येन केन प्रकारेण प्रसिद्धी हवी असते. काही वर्षांपूर्वी विधिमंडळ परिसरात हाणामारीही झाली होती. तसेच वांद्रे-वरळी सी-लिंकवर आमदारांनी पोलिसाला बेदम मारहाण केल्याचे प्रकरणही गाजले होते. एकेकाळी महाराष्ट्र विधिमंडळ हे अभ्यासपूर्ण चर्चांसाठी गाजायचे. केशवराव धोंडगे, उद्धवराव पाटील, एसेम जोशी, मृणाल गोरे, अहिल्या रांगणेकर, एन. डी. पाटील, गणपतराव देशमुख अशा रथीमहारथींनी आपल्या भाषणांनी विधिमंडळ गाजवलेले आहे. यशवंतराव चव्हाण, वसंतराव नाईक, शरद पवार, मनोहर जोशी प्रभृती अनेक सुसंस्कृत मुख्यमंत्री महाराष्ट्राला लाभले.सत्तारूढ पक्ष व विरोधक यांच्यात सौहार्दाचे सेतू बांधण्याचा यशस्वी प्रयत्न या नेत्यांनी केला.
देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असतानाही, ते कितीही आक्रमक असले, तरी त्यांनी आपली पातळी कधीही सोडली नाही. महाराष्ट्रात मतभेद असले, तरी मनभेद नसतात आणि आपली संस्कृती उत्तर भारत वा बिहारसारखी नाही. सत्ताधारी आणि विरोधक हे एकमेकांचे शत्रू नाहीत, याचा उल्लेख आपल्याकडील विविध नेते वारंवार करत असतात. प्रत्यक्षात मात्र, गेल्यातीन वर्षांतील वाढत्या राजकीय अस्थिरतेमुळे हेवेदावे आणि विद्वेष यात कमालीची वाढ झाली आहे. परस्परावर रोजच्या रोज चिखलफेक केली जात असून, त्यामुळे शिक्षण, आरोग्य, रोजगारविषयक प्रश्‍न बाजूला पडत आहेत. चॅनेलवाले रोज एक नवीन विषय चघळतात आणि सोडून देतात. इतके दिवस आरोप-प्रत्यारोप होत होते. आता प्रकरण हाणामारीपर्यंत आलेले आहे. सामान्यजनांमधील राजकारण्यांची प्रतिमा दिवसेंदिवस खालावत असून, महाराष्ट्रातील सभ्य राजकीय संस्कृतीची लवकरात लवकर पुनःस्थापना झाली पाहिजे.