नवी दिल्ली : केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी देशातील प्रत्येक खासदाराकडून बारा कोटी रुपये काढून घेतले, तेही त्यांना न विचारता. त्यांनी परस्पर घेऊन टाकले. आता लोक आम्हाला विचारतात, एमपीलॅड फंड द्या, ते तर मोदीजी घेऊन गेले. कुठून देऊ, अडीच वर्ष तर काहीच करता येणार नाही असेही सुप्रिया सुळे म्हणाल्या
. याच्या अगदी उलट, एकाही आमदाराकडून अगदी विरोधीपक्षातील आमदारालाही दरवर्षी पाच कोटी रुपये मिळतील, हे आमच्या राज्याच्या अर्थमंत्र्यांनी सुनिश्‍चित केले. हा भारताचे अर्थमंत्री आणि महाराष्ट्राचे अर्थमंत्री यांच्यातील फरक आहे. दोन कोटीही दिले आणि नंतर तीन कोटीही दिले. कुठलीही कपात करण्यात आलेली नाही. जीएसटी येत नसतानाही राज्य सरकारकडून चांगली व्यवस्था केली जात आहे. याकडे सुप्रिया सुळेंनी लक्ष वेधले. मला वाटते, तुम्ही महाराष्ट्राचे अर्थमंत्री अजित पवार यांच्याकडून काहीतरी शिकू शकता. त्यांच्याकडून थोडं मार्गदर्शन घेता येईल. लोकांकडून चांगल्या कल्पना घेणे, ही चांगली गोष्ट असते, असा सल्लाही त्यांनी सीतारामन यांना दिला.