मुंबई – भाजपमध्ये यापुढे कुणालाही थेट प्रवेश मिळणार नाही. कुणाला प्रवेश द्यायचा आणि कुणाला नाही हे ठरवण्यासाठी भाजपने एक विशेष ८ सदस्यीय समिती स्थापन केली आहे. आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर स्थापन करण्यात आलेली ही समिती दुसऱ्या पक्षातील कोणत्या नेत्यांना भाजपत प्रवेश द्यायचा व कोणत्या नेत्यांना नाकारायचा याचा निर्णय घेणार आहे.
या समितीत विनोद तावडे यांचा समावेश आहे. त्यामुळे त्यांचे दिल्लीच्या राजकारणातील वाढलेले वजन पुन्हा एकदा अधोरेखित झाले आहे. या समितीत तावडेंसह ४ केंद्रीय मंत्री व एका मुख्यमंत्र्यांचा समावेश आहे. भाजपने स्थापन केलेल्या विशेष समितीमुळे (टीम-८) विरोधी पक्षांचे टेन्शन वाढेल असा दावा केला जात आहे.
भाजपने बनवलेली ही टीम सपा, बसपा, आरएलडी, जेडीयूसह इतर विरोधी पक्षातील प्रभावशाली नेत्यांना आपल्या पक्षात खेचण्याचा प्रयत्न करेल. भाजपने तयार केलेल्या या टीममध्ये केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, केंद्रीय मंत्री अश्वनी वैष्णव, केंद्रीय मंत्री मनसूख मंडविया, आसामचे मुख्यमंत्री हिमंता विश्व सर्मा, सरचिटणीस विनोद तावडे, तरुण चूग आणि सुनिल बन्सल यांचा समावेश आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या अनुकूल राजकीय काळात अनेक पक्षांमध्ये दुर्लक्षित झालेले किंवा आऊटडेटेड झालेले नेते भाजपच्या वळचणीला येऊन बसू शकतात, पण त्यांचा पक्षाला फायदा होईल की तोटा होईल, हे लक्षात घेऊन ही फिल्टर समिती संबंधित नेत्यांचा भाजप मधला प्रवेश देणे अथवा नाकारणे निश्चित करणार आहे.
राज्य निहाय समिती तयार करणार
या समितीच्या अंतर्गत प्रत्येक राज्यात एक समिती बनवली जाणार आहे. ती समिती त्या त्या राज्यात इतर नेत्यांच्या भाजपा पक्षप्रवेश बाबत निर्णय घेणार आहे. त्यामुळे राज्यांमधील समितीतही महत्त्वाच्या नेत्यांचा समावेश होणार आहे. मात्र, ही समिती त्या त्या राज्यातील भाजपच्या मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली तयार होईल की भाजपच्या प्रदेशाध्यक्षाच्या अध्यक्षतेखाली तयार होईल हे अद्याप निश्चित झालेले नाही.