लोकसभेच्या निवडणुकांचा निकाल नुकताच जाहीर झाला आहे. पण निकालानंतर संसद सदस्यांची जी स्थिती समोर आली ती आश्‍चर्यकारक आहेच पण चिंतित करणारीही आहे. 17 व्या लोकसभा निवडणुकीत एकूण 233 संसद सदस्य जे निवडणूक जिंकले आहेत त्यांच्यावर गुन्हेगारी खटले नोंदले गेले आहेत. थोडक्‍यात काय तर हे निकाल म्हणजे जनतेमध्ये जागरूकता किती कमी आहे त्याचे उदाहरण आहे असे म्हणता येईल.
राजकारणातील शुचिता केव्हा येणार? (भाग-१)
एडीआरचा ताजा अहवाल फक्त कोट्यधीशांची गणती सांगत नाही तर एका दुसऱ्या बाजूकडेही लक्ष वेधून घेतो. ते म्हणजे गंभीर गुन्ह्यांचे खटले दाखल असणाऱ्या पण विजयी झालेल्या खासदारांची संख्याही सांगतो. अशा खासदारांची संख्या आहे 159. तर महिलांच्या विरोधात गुन्हे केलेल्या खासदारांची संख्या आहे 19 तर बलात्काराच्या गुन्ह्यात अडकलेल्या खासदारांची संख्या 3 आहे. राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण ही काही नवी समस्या नाही. मात्र गुन्हेगारांचे राजकारणातील प्रतिमास्तुती एक नवी पण दुषित संस्कृती तयार होऊन त्याला प्रतिष्ठाही मिळते आहे. ही नक्कीच गंभीर गोष्ट आहे. त्यामुळे या समस्येचे निराकरणही राजकीय पक्षांच्या पातळीवरच शोधले पाहिजे. राजकारणाच्या पातळीवर जो उपाय निघू शकतो तोच राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण होण्यापासून कायमचे मुक्त करू शकतो. लोकशाहीत गुन्हेगारी प्रवृत्तीचे लोक समर्थन मिळवण्यात यशस्वी होत असतील तर त्यात मतदारांचा दोष नाही तर राजकीय परिस्थितीचा आहे. कारण राजकीय पक्ष आणि गुन्हेगारी घटक मिळून विविध आर्थिक आणि सामाजिक प्रभावातून ही परिस्थिती मतदारांसमोर तयार करतात. म्हणून जनतेची काहीच चूक नाही किंवा जबाबदारी नाही असे खचितच म्हणता येत नाही. कारण राजकीय परिस्थिती कशीही असली तरीही आपला नेता कसा असावा हे निवडण्याचा शेवटचा निर्णय हा जनतेलाच करायचा असतो. आता तर मतदारांना नोटाचा पर्यायही वापरता येतो. तरीही देशाच्या सर्वोच्च सभागृहात गुन्हेगारी स्वरूपाचे सदस्य पोचतात याविषयी चिंताच वाटली पाहिजे.
संसदेपासून सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत गुन्हेगारी घटकांना लोकशाहीच्या सर्वोच्च सभागृहापर्यंत पोहोचणे रोखण्याचे प्रयत्न केले जातात. अनेकदा न्यायालयाने कडक भूमिका घेतल्याचेही दिसून येते. राजकीय पक्षांना शुचिता न बाळगल्याबद्दल न्यायालयाने फटकारले देखील पण परिणाम काहीच झालेला दिसत नाही. या लोकसभा निवडणुकीदरम्यान एकही पक्ष असा नाही जो गुन्हेगार उमेदवारांविषयी शुचितेचा दावा करू शकतो. राजकीय पक्षांना निवडणुका जिंकायच्या असतात त्यामुळे ते मजबूर असू शकतात पण जनतेचे काय. गुन्हेगारी पार्श्‍वभूमीच्या उमेदवारांना निवडून देण्यामागे त्यांची काय मजबुरी असते.