मार्च २०२० – फोसन फार्मा या चीनी कंपनीने बायोएनटेक या संस्थेसोबत १०८० कोटीची गुंतवणूक करून ३० कोटी एमआरएनए लसीचे डोस विकसित करून उत्पादित केले. मे २०२० – अमेरिकन सरकारने ९६०० एकूण सहा औषध कंपन्यात गुंतवणूक / अर्थसहाय्य करून लसीचे संशोधन / उत्पादन अमेरिकन नागरिकांसाठी होईल याकडे लक्ष दिले. युरोपियन युनियनने ऑक्सफर्ड-एस्ट्राझेन्काला १६८० कोटींचे अर्थसहाय्य लसीचे संशोधन आणि उत्पादन करण्यासाठी दिले. रशियाने १००० कोटी गुंतवणूक गमाल्या इन्स्टिट्यूट मध्ये लसीचे संशोधन उत्पादन करायला केली. चीन सरकारने ४४९६ कोटी रुपयांचे अर्थसहाय्य चार औषध कंपन्याना लसीचे संशोधन आणि उत्पादन करायला दिले.
वेगवेगळे देश लसीकरण करण्यासाठी हे करत असताना भारत सरकार काय करत होते? टाळ्या, थाळ्या वाजवणे, दिवे लावणे? नटाच्या आत्महत्या प्रकरणावर देशभरात चर्चा करून राजकारण करणे? काही ग्राम गांजा बाळगल्याप्रकरणी अभिनेत्रीला अटक करणे? आपल नशीब, ऑक्सफर्ड लसीच्या संशोधकांनी सीरमला लसीचे व्यापारी तत्वावर उत्पादन करण्यासाठी भागीदार करून घेतले आणि पूनावालानी त्या बदल्यात उत्पादित डोसच्या दहा टक्के डोस भारत सरकारला देण्याचा करार केला.
या सगळ्या घडामोडी जगभरात लसीचे संशोधन, उत्पादन यासाठी घडत असताना, प्रत्येक देश आपापल्या नागरिकांसाठी लसीची मागणी ऑगस्ट २०२० पासून नोंदवत असताना, परदेशी लसीचे उत्पादन भारतात होत असतानासुद्धा भारत सरकार लसीची नोंदणी न करता जानेवारी २०२१ पर्यंत ढिम्म बसून होते.
त्याचवेळेला शंभर कोटी डोसची मागणी नोंदवून भारत सरकार १७४४ कोटी रुपये सीरमला आगाऊ देऊन लसीकरणाची तयारी करू शकत होत. सप्टेंबर २०२० मध्ये भारत बायोटेकला आपण लस संशोधन आणि उत्पादन करू शकतो याविषयी आत्मविश्वास आला आणि त्यांनी तस जाहीर केल मात्र त्यावेळी सुद्धा भारत सरकारने स्वदेशी लसीच्या उत्पादनाला वेग यावा यासाठी पाच पैशाची मदत भारत बायोटेकला केली नाही. नोव्हेबर २०२० मध्ये ज्यांनी गुंतवणूक केलेली होती अशा देशांसाठी सिनोव्हॅक, स्पुटनिक, ऑक्सफर्ड, फायझर आणि मॉडर्ना यांच्या लसी तयार झालेल्या होत्या, आवश्यक त्या चाचण्या करून नागरिकांना देण्यासाठी.
त्यावेळी भारत सरकारच काय चाललेलं होत?
ना सीरम ला ना भारत बायोटेकला पण किमान गुंतवणूक नव्हे तर नोंदणी करून आगाऊ किंमत म्हणून पैसे देणे महत्वाचे समजले नाही. त्यावेळेला सरकारला कुणाच्या तरी फायद्यासाठी संसदेत विनाचर्चा शेतकरी कायदे मंजूर करून घेणे महत्वाचे वाटत होते, याच कायद्यांची बातमी आल्यावर शेतकरी आंदोलन सुरु झाल्यावर सगळा मिडिया, मंत्री संत्री शेतकरी कसे चोर आहेत, चुकीचे आहेत, खलिस्तानी आहेत याच्या बातम्या पेरण्यात गुंतून गेली.
जानेवारी-मार्च २०२१ या काळात चीन, रशिया, अमेरिका, युरोपीय देश यांनी आपापल्या नागरिकांचे लसीकरण वेगाने सुरु केले आणि मुदतीत दोन्ही डोस देऊन घेतले. आधीच्या नोंदणी आणि गुंतवणुकीमुळे त्यांना आवश्यक तेवढे डोस वेळेवर मिळाले, ब्रिटनने तर तिसऱ्या डोस साठी आवश्यक लसीचा साठा करून ठेवला.
भारत सरकारने काय केल ?
सीरम च्या करारानुसार (आपली नोंदणी तोवर नव्हतीच) सरकारला डोस मिळाले. मग टीव्हीवर भाषण झाली, भारताने मानवतेला वाचवले वगैरे गप्पा झाल्या, कोविड हरला म्हणून आपणच आपली पाठ थोपटून घेतली. याच मिळालेल्या डोसच्या जीवावर २५ दशलक्ष लसीचे डोस आपण वेगवेगळ्या देशांना निर्यात केले, फुकट दिले आणि लसीकरण डिप्लोमसी म्हणून टाळ्या वाजवून घेतल्या. खाजगी उत्पादक म्हणून सीरम ने ३४ दशलक्ष डोस युरोपियन युनियन आणि १८ दशलक्ष डोस जागतिक आरोग्य संघटनेला निर्यात केले.
या दरम्यान आपल काय चाललेलं होत ?
पाच राज्यातल्या विधानसभा निवडणुका आपल्या सोयीप्रमाणे निवडणूक आयोगाच्या बोकांडी बसून जाहीर करून प्रचारसभांचा दणका सुरु झाला. एप्रिल २०२१ उजाडला तेव्हा पुरेसे डोस हाताशी ठेवून रशिया, अमेरिका आणि युरोपियन देशांनी आपल्या नागरिकांना लसीकरण मोहिमेत लस देऊन कोविड रुग्णांची संख्या, मृत्यूदर या बाबी लक्षणीयरीत्या आटोक्यात आणल्या. सीरमला निर्यातीला बंदी घालून ७८ दशलक्ष डोस युरोपियन युनियनला आणि २२ दशलक्ष डोस जागतिक आरोग्य संघटनेला जाणारे डोस अडवून ते भारतात वळवले त्यामुळे सीरमने संबंधितांना दिलेली कालमर्यादा पाळता आली नाही.
याचवेळी नवनियुक्त मुख्यमंत्री तीरथसिंग रावत पेपरात जाहिराती देऊन कुंभमेळ्यात डुबकी मारायला निमंत्रण देत होते आणि कोविडचा मेळ्यावर परिणाम होऊ देणार नाही. गंगामय्या आपल्या कृपेने भक्तांना काही होऊ देणार नाही म्हणून सांगत होते. देशात रोजची वाढणारी रुग्णसंख्या २ लाखाला पोहोचली असताना विनामास्क रोड शो करत होते.
शेवटी निर्यातबंदी घालून हिसकावून घेतलेले १०० दशलक्ष डोसचे पैसे सरकारने सीरमला दिले आणि नवीन ऑर्डर नोंदवली तीही फक्त ११० दशलक्ष लसीची. १३५ कोटींच्या देशाला नेमके किती डोस लागतील हे उघड सोप अंकगणित असताना किमान ६००-७०० दशलक्ष डोस ची पहिली मागणी नोंदवणे आवश्यक असताना आपण फक्त ११० ची मागणी केलीय. सगळीकडून बोंब झाल्यावर सीरमला ३००० कोटी देण्यात आलेत.
आजची स्थिती
अमेरिकेने जुलै २०२१ पर्यंत ६० टक्के प्रौढांचे लसीकरण पूर्ण करायचे ठरवले आहे आणि लहान मुलांसाठी फायझरची लस विकसित होते आहे. युरोपियन युनियन ७० टक्के प्रौढांचे लसीकरण सप्टेंबर २०२१ पर्यंत करायला नियोजन करून काम करत आहे. चीन सप्टेंबर २०२१ पर्यंत ४० टक्के लोकांचे लसीकरण पूर्ण करणार आहे आणि चीनची लोकसंख्या आपल्यापेक्षा जास्त आहे. रशिया सप्टेंबर २०२१ पर्यंत ५० टक्के लोकसंख्येला दोन्ही डोस देण्याच्या कामाला लागलेलं आहे.
पूनावाला भारत सोडून ब्रिटनला गेलेले आहेत आणि परत कधी येतील हे ठाऊक नाही. भारत बायोटेकची उत्पादन क्षमता सीरम च्या तुलनेत दहा टक्के आहे. आपला लसीकरणाचा पुरवठा आता दुसऱ्या कुणी मदत केली तरच शक्य आहे. थोडक्यात आपण आता झोळी पसरून ‘कुणी लस देता का लस’ म्हणून लाचार झालोय. आतापर्यंत आपण ११ कोटी डोसचे पैसे देऊन अजून डोसची मागणी करतोय, कदाचित पूनावाला ब्रिटीश नागरिकत्व घेऊन दुसरीकडे उत्पादन केंद्र सुरु करून तिथून त्यांच्या युरोपियन युनियन आणि जागतिक आरोग्य संघटनेच्या मागण्या पूर्ण करतील.