मुंबई :- कांदा प्रश्नी राज्य शासन शेतकऱ्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे असून कांदा साठवणुकीसाठी कांदाचाळ वाढविण्यात येणार आहेत. केंद्रीय वाणिज्य मंत्र्यांशी तसेच केंद्रीय गृहमंत्री यांच्याशी चर्चा झाली असून राज्यातील २ लक्ष मेट्रिक टन कांदा २४१० रुपये क्विंटल दराने नाफेड खरेदी करणार असून हा ऐतिहासिक निर्णय असल्याची माहिती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
राज्यातील कांदा प्रश्नाबाबत सह्याद्री अतिथीगृह येथे त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधाला, यावेळी उपमुख्यमंत्री अजित पवार उपस्थित होते.
निर्यातीसाठी कंटेनरमध्ये असलेला कांदाही नाफेड खरेदी करणार असून गरज भासल्यास केंद्राकडून आणखी सहकार्य करण्याची ग्वाही गृहमंत्री अमित शहा यांनी दिली आहे. लासलगाव, मनमाड, आळेफाटा तसेच नाशिक जिल्ह्यातील इतर ठिकाणीही नाफेडकडून कांदा खरेदी सुरु झाली आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिली.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार तसेच पणन विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसमवेत आज सह्याद्री अतिथिगृह येथे बैठक घेऊन या प्रश्नी ठोस पाऊले उचलण्याचे निर्देश दिले आहेत. कांदा साठवणुकीसाठी शीतगृहांची आवश्यकता आहे. असे झाल्यास साठवणुकीच्या प्रश्नावर कायमस्वरूपी तोडगा निघेल असे मुख्यमंत्री शिंदे यांनी सांगितले. यासाठी तातडीने दोन तीन पर्यायांवर पणन विभागाने विचार करावा, तसेच आवश्यकता भासल्यास खासगी कंपन्यांचा सहभाग घ्यावा, असेही निर्देशही दिले आहेत.
कांदा चाळींसाठी वाढीव निधीची तरतूद करणार…
केंद्र शासनाच्या ‘ऑपरेशन ग्रीन’ अंतर्गत अहमदनगर क्लस्टरमध्ये, राहुरी येथे हिंदुस्तान ॲग्रो को-ऑपरेटिव्ह लिमिटेड, या २५ हजार शेतकरी सभासद असणाऱ्या संस्थेच्या कांदा प्रकल्पासाठी ११७ कोटी रुपयांची मान्यता दिली आहे. हा प्रकल्प तातडीने राबविण्यात येईल, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री पवार यांनी दिली.
कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना अनुदानही दिले असून शासनाला शेतकरी व ग्राहक दोघांचाही विचार करावा लागतो. कांदा चाळींसाठी वाढीव निधीची तरतूद करण्यात येईल. चाळीसाठी १८ टक्के अनुदान देण्यात येते, त्यातही वाढ करण्याचा विचार आहे. कांदा निर्यातमूल्य कमी करण्याचीही मागणी केली आहे. शेतकऱ्यांच्या सर्वच प्रश्नांवर शासन संवेदनशील आहे, असेही उपमुख्यमंत्री पवार यांनी सांगितले.